काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले पूर्वमन्त्री आफताब आलमको मुद्दामा उच्च अदालतको सफाइ फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेकी छन्।
आइतबार उनले पठाएको पत्रमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले दिएको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न आग्रह गरिएको छ।
जेठ १४ गते, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमसहित चार जनालाई बम विस्फोट सम्बन्धी अभियोगमा सफाइ दिएको थियो। अदालतले बम विस्फोट भएको ठोस प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालत रौतहटको जन्मकैद फैसला उल्ट्याएको हो।
२०६४ चैत २७ गतेको संविधानसभा निर्वाचनका बेला आलममाथि चुनावमा धाँधली गर्न घरमै बम राखेको आरोप लागेको थियो। बम विस्फोट हुँदा त्रिलोकप्रताप सिंह ‘पिन्टु’ र ओसी अख्तर घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई उपचारको सट्टा इँट्टाभट्टामा लगेर जलाइएको आरोप लागेको थियो।
यस घटनामा पीडितका आफन्तहरूले जाहेरी दिएका थिए। जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर उच्च अदालतको फैसलाले अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको हो।
सांसद श्रेष्ठले पत्रमा लेखेकी छन्, “राजनीतिक संलग्नता रहेको अपराधमा अदालतबाट यस्तो अनपेक्षित फैसला हुनु गम्भीर विषय हो। यसले पीडित र आम जनतालाई मर्माहत र आक्रोशित बनाएको छ।”
उनले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र मुद्दा अगाडि बढेको स्मरण गराउँदै अहिले पुनः फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
प्रकाशित मिति: १५ असार २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया