काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि र कार्यक्षेत्र स्पष्ट रुपमा तोकेर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग उठेको छ। पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा यस्तो माग राखेकी हुन्।
निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले सरकारले प्रस्ताव नगरे पनि संसदीय समितिबाट समावेश गरिएको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “नयाँ व्यवस्थाका रूपमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ, तर उनको सेवा अवधि र कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट छैन। सचिवको सेवा अवधि तोकिएको छ, तर अतिरिक्त सचिवको छैन। उनीहरूको कार्यक्षेत्र प्रदेश मन्त्रालय हो, विभाग हो, कि मन्त्रालयमै सचिवसँगै बस्ने भन्ने कुरा अझै अन्योलमै छ। यो प्रस्ट गर्नुपर्छ।”
शर्माले स्थानीय तह र प्रदेश तहका प्रशासकीय संरचनामा केन्द्रको दीर्घकालीन नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताइन्। हालको प्रस्तावमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई १० वर्षसम्म संघीय सरकारले खटाउने व्यवस्था छ। यसबारे उनले भनिन्, “यदि सम्बन्धित तहमा व्यवस्था नभएसम्म भनेर सीमित अवधिका लागि व्यवस्था गरिँदो हो भने उपयुक्त हुनेथियो। तर, अहिलेको व्यवस्था हेर्दा १० वर्षसम्म संघीयता कार्यान्वयन नहुने संकेत मिल्छ।”
उनले थप भनिन्, “प्रदेशको सचिव प्रदेशकै हुनु पर्ने र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाट हुनुपर्ने संघीयताको मर्म हो। सबै प्रदेशमा सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारी पुग्न १० वर्ष लाग्दैन। त्यसैले, व्यवस्था नभएसम्मका लागि अथवा बढीमा १० वर्ष भनेर लचकता अपनाइनुपर्छ।”
सांसद शर्माले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीको यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै विधेयकमा आवश्यक संशोधनको माग गरेकी हुन्।
प्रकाशित मिति: १५ असार २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया