काठमाडौं । कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल कम्पनीलाई कर छुट दिन सरकारले अघि सारेको कानुनी संशोधनप्रति खुस्बु ओलीले आलोचना गरेकी छिन्। राप्रपा नेत्री खुस्बु ओलीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको कदमप्रति प्रश्न उठाउँदै यसले न्यायपालिका र कर प्रणालीको निष्पक्षतामाथि गम्भीर असर पार्ने बताएकी छन्।
ओलीले फेसबुक अकाउन्टमा भिडियाे शेएर गर्दै सोधेका प्रश्नहरूमार्फत अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई राहत दिने तर गरिब र साना व्यवसायीप्रति कठोर नीतिको अभ्यास गर्दै आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्।
सरकारले आर्थिक ऐन २०८२ को दफा ३० संशोधन गर्दै कर छलका मुद्दामा संलग्न बोटलर्स नेपाललाई १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्न खोजेको हो। जबकि, सो कम्पनीमाथि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर विवाद रहेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले कम्पनीलाई ५ अर्ब ४२ करोड तिर्न आदेश दिइसकेको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोड कर छल प्रमाणित गरी जरिवानासहित माग गरेको छ। यद्यपि, यो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
उनि आफ्नाे फेसबुक अकाउन्टमा भिडियाे शेएर गर्दै लेख्छिन-
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ।
कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ।
एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो।
म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो।
म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु।
१. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ?
* बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ।
* ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ।
* राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ।
प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन?
२. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ?
* महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।”
* किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे ।
प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त?
३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो?
* संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ।
* यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ?
प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ?
आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो।
सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ।
यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो।
यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ।
यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो।
आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्।
जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो।
यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ।
प्रकाशित मिति: १६ असार २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया