काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित नगरी केही दिन रोक्न संसदीय शिक्षा समितिमा आग्रह गरेका छन्। उनले पछिल्लो परिस्थिति जटिल बनेको भन्दै सम्बद्ध सरोकारवालाबीच थप संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
सोमबार बिहान साढे ८ बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब ८ घण्टा ढिलो गरी दिउँसो ४ बजे सुरु भएको थियो। त्यसअघि मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरू र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए। छलफलपछि समितिको बैठकमा उपस्थित भई उनले विधेयक पारित प्रक्रिया केही दिनका लागि रोक्न प्रस्ताव राखे।
मन्त्री पन्तको प्रस्तावमा सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाए पनि उनले परिस्थिति स्पष्ट पार्दै भने, “सरकारले अहिले नगर्नू भनेको कुरा तुरुन्तै गर्नु पर्ने कुनै संसदीय अभ्यास छैन।” उनले स्पष्ट रूपमा भने, “सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सचेतकले उठाएका विषयहरूलाई मन्त्रिस्तरबाट ग्रहण गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो।”
पन्तका अनुसार केही मुद्दा अझै परिपक्व हुन समय लाग्ने भएकाले सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले भने, “मन्त्रीको हैसियतले सबै पक्षलाई मिलाएर जान चाहन्छु। दुई–तीन दिन पर्खिएर सहमतिमै विधेयक अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।”
उनले आफूले विगतमा शिक्षक महासंघसँग गरेको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेको बताउँदै भने, “अघिल्ला मन्त्रीले गरेका सहमतिहरू किन कार्यान्वयन भएनन्? अबका सबै दायित्व रघुजी पन्तकै काँधमा आउनु पर्छ भन्ने हो?”
पन्तले स्पष्ट पारे कि यदि सरकारले विधेयक अघि बढाउन नहुने ठान्छ भने, संसदीय प्रक्रियामा त्यो विधेयक अगाडि बढ्दैन। तर, उनले थपे, “यदि समितिले अडान लियो कि सरकारले मानेन भने पनि पारित गर्छौं भने म अवरोध गर्दिनँ।”
प्रकाशित मिति: १६ असार २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया