काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गरिएको आरोप लागेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवाद चुलिएको छ। यस विषयमा समितिका सदस्यहरू समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग्ने तयारीमा छन्।
विधेयकको मूल प्रतिवेदनमा सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएको व्यक्ति दुई वर्षसम्म पुनः सरकारी नियुक्तिमा नबस्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा उक्त प्रावधान हेरफेर गरी ‘बाहेक’ भन्ने शब्द घुसाइएको पाइएपछि समितिभित्र नैतिक र विधिसम्बन्धी बहस सुरु भएको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यस्तो गम्भीर हेरफेर समितिका सभापतिको संलग्नता विना सम्भव नभएको दाबी गर्दै खतिवडाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए। “यो सामान्य गल्ती होइन, गम्भीर लापरबाही हो। यसको जवाफदेहीको पहिलो जिम्मेवारी सभापतिको हो,” पाण्डेले भने।
एमाले सांसद पदम गिरीले पनि सभापति खतिवडाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन र राजीनाको माग गरे। “केवल कर्मचारीको गल्ती भनेर पन्छिन मिल्दैन। सभापतिको संलग्नता पनि हुन सक्छ, त्यसैले निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक निर्णय हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
यसैबीच, सभापति खतिवडा सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गर्न सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्ष पुगेका छन्। उता, बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक कुलिङ पिरियड प्रकरण टुंगो नलागेसम्म अघि नबढाउने निर्णयमा पुगेका सांसदहरू सभापतिको पर्खाइमा छन्।
समितिका सदस्यहरूबीच विधेयकमा देखिएको किर्ते जस्तो हेरफेरप्रति कडा असन्तुष्टि छ। उनीहरूले सत्यतथ्य बाहिर नआएसम्म बैठक नबस्ने अडान लिएका छन्। घटनाले समितिको विश्वसनीयता र विधेयक प्रक्रिया नै प्रश्नमा पारेको छ।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया