काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानसम्बन्धी हेरफेर (किर्ते) प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिवको राजीनामा माग गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विधेयकमा गरिएको हेरफेर गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै यसमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्।
“यदि सभापति खतिवडाको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भने पनि, उहाँकै हस्ताक्षर भएको प्रतिवेदन विपरीत संसद्मा फरक सामग्री कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ,” सापकोटाले भने, “त्यसैले नैतिक जिम्मेवारीका आधारमा सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ। साथै उच्चस्तरीय वा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ, नत्र संसद्को गरिमा रहँदैन।”
सापकोटाले सभापतिको राजीनामा र छानबिन प्रक्रिया सुरु नभएसम्म समिति बैठक चल्न नसक्ने स्पष्ट पारे। “यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य नखुल्दासम्म समिति अगाडि बढ्न मिल्दैन,” उनले थपे।
निजामती विधेयकमा भएको हेरफेरलाई लिएर संसदमा तीव्र असन्तोष चुलिएको छ। विभिन्न दलका सांसदहरूले विधेयकको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया