काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिएको कार्यलाई ‘अपराध’ को संज्ञा दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै नेता श्रेष्ठले यस्तो हेरफेर लोकतन्त्र, सांसद र संसदीय प्रणालीको अपमान भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “हद भयो, सीमा नाघ्यो। लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधि संस्था, सांसदको यसभन्दा ठूलो अवमूल्यन, अपमान र उपहास अरू के हुन सक्छ?”
श्रेष्ठका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमाथि लामो बहस र गहिरो छलफलपछि ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था राख्दै विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। तर, प्रतिनिधिसभामा त्यसमा हेरफेर गरेर प्रस्तुत गरिएको घटनालाई सामान्य गल्ती भनेर उम्कन नमिल्ने उनले बताए।
“त्यसमा गरिएको हेरफेर सामान्य कमजोरी होइन, स्पष्ट अपराध हो,” उनले जोड दिए, “जोसुकैले यस्तो दुष्कर्ममा संलग्न भए पनि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ।”
श्रेष्ठले विधायन प्रक्रियामा भएको यस्तो गम्भीर हेरफेरले संसदको गरिमा, विधिको शासन र सार्वजनिक विश्वासमाथि गम्भीर चोट पुगेको उल्लेख गरे। उनले दोषी पहिचान गरी सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही बनाउँदै कडा कारबाही गर्न सरकार र संसद दुवैलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया