काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको हेरफेर नियतवश गरिएको हो कि प्रक्रियागत त्रुटि हो भन्ने विषयको यथार्थ पत्ता लगाइने बताएका छन्।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले कुलिङ पिरियड प्रकरण गम्भीर भएको स्वीकार गर्दै यसको पृष्ठभूमि र प्रक्रिया बुझ्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। “मैले सचिवालयलाई सबै रेकर्ड खोज्न भनिसकेको छु,” उनले भने, “गल्ती गर्नु हुँदैन, र नियतवश गरिएको हो भने त्यो झनै गम्भीर हुन्छ।”
निजामती सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएको व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति दिन नपाइने व्यवस्था राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो। तर प्रतिनिधि सभामा विधेयक पारित गर्दा उक्त प्रावधानमा केही हेरफेर भएको पाइएको छ, जसका कारण संसदभित्रै विरोध चर्किएको छ।
सभामुख घिमिरेले भने, “प्रतिवेदन एक थरीको र संसदले पारित गरेको अर्कै देखियो भने त्यो गम्भीर विषय हो भन्ने मलाई लागेको थियो, तर अहिलेको जानकारी अनुसार त्यस्तो नभएको देखिन्छ। केही दफाहरू मिलाउने क्रममा त्रुटि भएको जस्तो देखिन्छ।”
उनले आवश्यक परेमा विधेयकमा भएको त्रुटि राष्ट्रिय सभाबाट सच्याइने र फेरि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिने प्रक्रियाबाट समाधान खोजिने स्पष्ट पारे।
“राजनीतिक र कानुनी प्रक्रियामा पारदर्शिता अत्यावश्यक हुन्छ। नियत राखेर कुनै विषय लुकाउने वा झुक्याउने काम हुनु हुँदैन,” सभामुख घिमिरेले भने, “यदि गल्ती भएको हो भने सुधार गर्न सकिन्छ, तर नियतवश भएको हो भने त्यसमा कडा जवाफदेही हुनुपर्छ।”
विवाद चर्किंदै गएको बेला सभामुखको यो अभिव्यक्तिलाई स्थिति स्पष्ट पार्ने र समाधानतर्फ जाने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया