काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा गरिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले त्यसको तुरुन्त सुधार गर्न राष्ट्रियसभालाई आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी अक्षम्य गल्ती संसदमा विधेयक पेश गर्दा गरिएको र यो कुनै सामान्य प्राविधिक चुक नभई विधेयकको मूल मर्म नै भंग गर्ने गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सभापति खतिवडाले यस घटनाबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग विशेष अनुरोध गरेका छन्। “राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा त्यसको सारमर्मलाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गरिएको छ,” उनले भने, “यो अक्षम्य त्रुटि हो। यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक छ।”
खतिवडाका अनुसार समितिबाट पारित विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छ — “निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका व्यक्तिले अवकाश भएको मितिबाट दुई वर्ष नपुगी कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैनन्।”
तर संसदमा पेश हुँदा उक्त व्यवस्था नै हटाइएको देखिएपछि राजनीतिक दलहरू चकित भएका थिए। यसै विषयमा दलका सांसदहरूले सभामुख घिमिरेसँग भेटेर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
विधेयकमा भएको संशयास्पद फेरबदलप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सांसदहरूले यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन र नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
सभापति खतिवडाले विधेयकको वास्तविक मर्मअनुसार फेरि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रियसभालाई पनि आग्रह गरेका छन्। “अविलम्ब विधेयक सच्याएर विधेयकको मौलिकता पुनःस्थापित गरियोस्,” उनले भनेका छन्।
यस प्रकरणले संसदको विधेयक प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै व्यापक छलफल सुरु भएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया