ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको आवश्यक्ता: मन्त्री खड्का

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले नेपालले अझै ऊर्जा क्षेत्रमा अपेक्षित चमत्कारिक प्रगति गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) र पाँच जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच भएको ग्रिड जडान सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्री खड्काले ऊर्जा केवल घरको बत्ती बाल्नका लागि नभई समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासको आधार भएको उल्लेख गरे।

“समयमै ऊर्जा आयोजना कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल पछाडि परेको छ,” मन्त्री खड्काले भने, “अब समाधानको बाटो सरकारी–निजी साझेदारीमार्फत मात्रै सम्भव छ।”
उनका अनुसार, विगतका अवरोध र ढिलाइका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेन। “तीन दशकअगाडि नै अरुण तेस्रोजस्ता आयोजनाहरू अघि बढाइएको भए न लोडसेडिङ हुने थियो, न लगानीको अभाव हुने थियो,” मन्त्री खड्काले भने, “अब ढिलो गर्न पाइँदैन – सरकार वा निजी क्षेत्रसँग मिलेर भए पनि आयोजनाहरू तत्काल अघि बढाउनु जरुरी छ।”

समारोहमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आरपिजिसिएलका अध्यक्षका हैसियतले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले ऊर्जा विकासमा नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उत्पादन क्षेत्रमा प्रगति भए पनि प्रसारण र वितरणमा अझै प्राकृतिक एकाधिकार कायम रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा ल्याउन नियामक पक्षबाट आवश्यक संरचना तयार पारिएको जानकारी दिए।

६०७ मेगावाटका आयोजनाहरू ग्रिडमा जडान हुने, सो अवसरमा आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ई. सागर श्रेष्ठ र पाँच जलविद्युत् कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच ग्रिड जडान सम्झौता हस्ताक्षर भयो।
सम्झौताअनुसार ६०७ मेगावाट क्षमताका निम्न आयोजनाहरू राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान हुनेछन्:

• तिला–१ (४४० मेगावाट) – कालिकोट

• मालुमेला सेतीनदी पिकिङ्ग (७२ मेगावाट) – बझाङ

• महाकाली सेती अर्ध जलाशय (५४ मेगावाट) – बझाङ

• अपर मेवा खोला ‘ए’ (३१.९२ मेगावाट) – ताप्लेजुङ

• सुपर दरौँदी (९.१४३ मेगावाट) – गोरखा

आरपिजिसिएलले यी आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्न आवश्यक प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ।

• तिला–१ आयोजना: ४०० केभी डबल सर्किट कर्णाली करिडोरमार्फत फुकोट सबस्टेसन

• मालुमेला र महाकाली सेती: ४०० केभी पश्चिम सेती करिडोरमार्फत चैनपुर सबस्टेसन

• अपर मेवा खोला ‘ए’: १३२ केभी मेवा–ढुङ्गेसाँघु लाइनमार्फत मेवा सबस्टेसन

• सुपर दरौँदी: १३२ केभी लाइनमार्फत केराबारी सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ

११ प्रसारण लाइन निर्माण, २ वर्षभित्र सञ्चालन लक्ष्य सीईओ श्रेष्ठले कम्पनीले हाल ११ वटा उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणमा अघि बढाएको र यसै वर्षभित्र दुईवटा लाइन सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार, सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, उपभोग र निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि करिब १६,००० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ४०,००० एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण आवश्यक पर्ने छ।

प्रकाशित मिति: १८ असार २०८२, बुधबार