काठमाडौं । निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेर गरिएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। चौतर्फी आलोचना र छानबिनको माग भइरहँदा समितिको आकस्मिक बैठक बसिरहेको छ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व कानूनमन्त्री पदम गिरीले समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको निर्णय विपरीत प्रतिवेदन पेस गरिएको भन्दै समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग गरेका छन्।
गिरीले भने, “महिनौँ छलफल गरेर समितिले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कायम गर्ने निर्णय एकमतले गरेको थियो। तर त्यसको उल्लंघन गर्दै फरक ढंगले प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। सभापति र सचिवको हस्ताक्षर भएर यस्तै गम्भीर त्रुटि हुनु नेपालको संसदीय इतिहासकै लाजमर्दो घटना हो।”
उनले सभापति खतिवडाको जवाफलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भन्दै थपे, “हस्ताक्षर भएपछि प्रतिवेदनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समितिको हुन्छ। यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहार कुनै पनि जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षित हुँदैन। सभापति र सचिव दुवैले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।”
गिरीले घटनालाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा “कालो धब्बा” को संज्ञा दिँदै भने, “यदि यसरी नै कसैले पनि जिम्मेवारी लिन खोज्दैन भने यस्ता विकृति बारम्बार दोहोरिन्छन्। त्यसैले सभापति र सचिव दुबैले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।”
बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि यस्तै स्वरमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अहिले समितिमा भएको निर्णय कसरी फेरियो भन्नेबारे छानबिनको माग चुलिँदै गएको छ।
प्रकाशित मिति: १८ असार २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया