काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार ऋणको दायरालाई असिमित बनाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले अर्थमन्त्रालयले उत्पादन र पूँजीगत खर्चमा ऋणको सदुपयोग गर्न विशेष ध्यान दिएको बताए।
उनका अनुसार करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सूचना प्रविधिमा सक्रियता र राजस्व प्रशासनको प्रभावकारितामार्फत सरकार राजस्व लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा अग्रसर छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार यो बजेट ल्याइएको दाबी गरे। उनले भने, “बजेट तजबिज शैलीमा होइन, निर्धारित प्रणाली अन्तर्गत तयार गरिएको हो। यो कर्मकाण्डी होइन, तथ्यमा आधारित बजेट हो, संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ।”
उनले नेपालको ग्रे लिष्टबाट मुक्तिको आवश्यकता औँल्याउँदै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा विशेष ध्यान दिइने बताए। त्यस्तै, विलासिता करमा थ्रेसहोल्ड हटाइएको विषय उल्लेख गर्दै सुनका गहना कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरूको गुनासोबारे पनि सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेत प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
प्रकाशित मिति: १८ असार २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया