काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमाथि गरिएको संशोधनलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसबारे उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ।
बिहीबार च:मतिमा बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले संसदको सार्वभौमिकता र विधायकी अधिकारमाथि प्रहार हुने गरी विधेयकमा गरिएको हेरफेरलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै छानबिनको आवश्यकता औंल्याएको हो।
पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बैठकपछि जानकारी दिँदै भने, “कुलिङ पिरियड हटाउने प्रयास संसदीय सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर कुठाराघात हो। यसको अनुसन्धान बिना छोड्न मिल्दैन। त्यसैले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समिति आवश्यक छ।”
उनका अनुसार संसदको अधिकार र विधायकीय प्रक्रिया माथि यसरी हस्तक्षेप गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादाविपरीत भएकाले यसमा निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य भएको रास्वपाको निष्कर्ष छ।
यससँगै बैठकमा आगामी कात्तिक १७ गते रूपन्देही क्षेत्र नम्बर–३ मा हुने प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनसम्बन्धी तयारीबारे पनि छलफल गरिएको उनले बताए। “उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया निर्धारण गर्न कार्यविधि बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ,” उनले जानकारी दिए।
यसअघि बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाइनुकाे विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखमार्फत पहल गर्न प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ।
प्रकाशित मिति: १९ असार २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया