काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा उल्लेख गरिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको संशयपूर्ण परिवर्तन र अनियमितता छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिने भएको छ।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच भएको छलफलबाट उक्त समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० अनुसार गठन गरिने विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १–१ जना सदस्य रहनेछन्। समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने तय भएको छ।
समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिनेछ। आगामी बैठकबाट समिति गठनको निर्णय अनुमोदन गरिनेछ भने अध्ययन तथा छानबिनका लागि समितिलाई १५ दिनको समय दिइने पनि बर्तौलाले बताए।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक सन्तोष परियारले विशेष समिति नियम १८० अन्तर्गत बन्ने निश्चित भएको पुष्टि गर्दै सभामुखले सोमबारसम्म सबै दलहरूलाई सदस्यको नाम पठाउन अनुरोध गरेको जानकारी दिए। उनले पर्सि बस्ने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट समितिको अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
प्रकाशित मिति: २१ असार २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया