काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र—जसमा कृषि, साना तथा मझौला उद्यमहरू पर्छन्—मा खराब कर्जा बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले यस्ता क्षेत्रको समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थामै संकट ल्याएको भन्दै ठूला व्यवसायीको मात्र भरमा मौद्रिक नीति बनाउँदा समाधान नआउने स्पष्ट पारे ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सबल र सन्तुलित बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “हामीले बढी कर्जा प्रवाह चाहेका क्षेत्रमै अहिले खराब कर्जा बढेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सबै क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
उनले आर्थिक प्रणालीमा वर्गीय विभाजन हुने गरी ‘धनी व्यवसायी’ र ‘साना कृषक’बीच असमानता सिर्जना गर्न नहुनेमा जोड दिए। “ऋणमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ, सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
गभर्नर पौडेलले समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान राष्ट्र बैंकको मात्रै हातमा नरहेको बताए। उनको भनाइमा ठूला पूर्वाधार—जस्तै ऊर्जा, सडक र पुल—मा लगानी विस्तार गर्न अबको वित्त नीतिले नेतृत्व लिनुपर्छ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीति अब वासलातमै सीमित नरही, सूक्ष्म सूचकहरू व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सहकार्यको खाँचो औंल्याउँदै उनले ‘नीति निर्माणमा समन्वय अनिवार्य’ रहेको बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता सन्दर्भमा आफ्नो धारणा राखे। उनले ब्याजदर घटे पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नुको कारण आम्दानी घट्नु रहेको बताए। “खर्च बढेको छ तर आम्दानी बढेको छैन। युवापलायनले उपभोगमा गिरावट आएको छ,” उनले स्पष्ट पारे।
उनको भनाइमा, चालुपुँजी कर्जाको स्पष्ट मार्गदर्शन समयमै नआनुले पनि समस्या बढेको छ। त्यस्तै, ऋण असुलीसम्बन्धी कडा कानुनले कर्जा प्रवाहमा अवरोध पुग्ने गरेको भन्दै केही खुकुलोपन आवश्यक रहेको तर्क गरे।
उपाध्यायले खराब कर्जा अब केवल बैंकको होइन, सामाजिक समस्याका रूपमा पनि देखिन थालेको बताए। “निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउनु, सहकारी क्षेत्रको संकट, यी सबैले खराब कर्जा बढाएका हुन्,” उनले भने।
समस्या समाधानका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सक्रिय भूमिका हुन सक्ने भन्दै उनले आगामी मौद्रिक नीतिले तरलताको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषय केन्द्रमा राख्न सुझाव दिए।
गभर्नर पौडेलले सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेटेर समावेशी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको स्पष्ट पारेका छन्। खराब कर्जा, तरलता, र ऋण पहुँचजस्ता गम्भीर विषयमा अब व्यापक छलफल र सहकार्यको आवश्यकता छ।
प्रकाशित मिति: २२ असार २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया