काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहले पार्टी संस्थापन पक्षले हालै केही नेताहरूलाई गरेको अनुशासन कारबाही गैरवैधानिक र पूर्वाग्रही भएको ठहर गरेको छ।
विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले विधानअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने समयसीमा नाघिएकाले उक्त निर्णय विधि र विधानविपरीत भएको बताएका हुन्। नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार, पार्टीको अनुशासन समितिले ६ महिनाभित्र कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधान बेवास्ता गरेकाले उक्त निर्णय स्वतः अमान्य ठहरिएको निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको हो।
घन्टा र मिनेटको हिसाबले गणना गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। त्यो पालना नगरेर गरिएको कारबाही वैधानिक छैन भन्ने धारणा बैठकमा बनेकाे जगाईंले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, पछिल्लो समय नेकपा एमालेले अपनाएको कारबाही शैलीलाई कांग्रेसले पछ्याएको देखिन्छ। शंका गरिएको छ कि आगामी २०८४ को निर्वाचन र त्यसअघि सम्भावित गठबन्धनका समीकरण मिलाउन यो रणनीतिक रूपमा गरिएको हो।
बैठकमा शेखर कोइरालाले अनुशासन समितिको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएका थिए। उनले समितिका दुई सदस्यले निर्णयप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको जानकारी पनि बैठकमा दिएका थिए।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि कारबाही पूर्वाग्रही र पक्षपातपूर्ण ढंगले भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए। “पार्टी अनुशासन संस्था सुदृढ गर्ने माध्यम हो, तर स्वार्थी गुटको हितका लागि गरिने निर्णय अनुशासन होइन,” केसीले भने।
बैठकमा कारबाहीमा परेका नेताहरूबाट पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएपछि विस्तारित छलफल र भेला गर्ने तयारीको विषयमा पनि विचारविमर्श भएको थियो।
यसबीच, कांग्रेसले गत निर्वाचनमा पार्टी तथा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै १८ जना नेताहरूलाई कारबाही गरेको छ।
अनुशासन आयोगका संयोजक आनन्द ढुङ्गानाले प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा अडिओ/भिडिओ तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको गतिविधिका कारण स्पष्टीकरण मागिएको र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि कारबाही गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ। कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ।
अन्य नेताहरूलाई पनि एक वर्ष, छ महिना वा तीन महिनासम्मको समयावधिका लागि कारबाही गरिएको छ।
शेखर समूहले भने स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ— विधानविपरीत गरिएका कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य छैन र पार्टीभित्र छलफल र प्रतिवादका माध्यमबाट त्यसको प्रतिकार गरिनेछ।
प्रकाशित मिति: २६ असार २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया