काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा भएका दुईपटकका संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णय कुनै राजनीतिक दबाबमा नभई संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन गरिएको स्पष्ट पार गरेकी छन्।
सोमबार राजधानीमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै भण्डारीले संसद् विघटनको विषयले बारम्बार आफूलाई पछ्याउने गरेको बताउँदै त्यसबारे खुलेर धारणा राखेकी हुन्।
“संसद् विघटनको कुराले मलाई जहिले पनि पछ्याइरहन्छ। कहिले २०१७ साल त कहिले २०५१ साल त कहिले म राष्ट्रपति हुँदा दुईपटक भएका विघटनबारे प्रश्न आउँछ। तर म भन्न चाहन्छु—कुनै दबाब थिएन। मैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको मात्र हुँ,” उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राष्ट्रपतिले तत्कालीन रूपमा अनुमोदन गरेकी थिइन्। सो कदमको त्यसबेला निकै आलोचना भएको थियो, जसमा उनलाई एमाले र विशेषतः ओलीपक्षको पक्षपात गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
भण्डारीले भने, “मैले त्यसबेला जे गरेँ, त्यो प्रक्रिया र संविधानअनुसार थियो। म निर्णयकर्ता होइन, कार्यान्वयनकर्ता थिएँ। त्यसलाई दबाब भन्ने कि नीतिगत कार्य भन्ने भन्ने छुट त जनताकै हो, तर मेरो भूमिका स्पष्ट थियो।”
एमाले उपाध्यक्ष पद त्यागेर राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी पछिल्लो समय पुनः एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किसकेकी छन्। त्यसपछि संसद् विघटनलगायतका विषयहरू पुनः बहसको केन्द्रमा आएका छन्। यही सन्दर्भमा उनले आफ्नो भूमिकाबारे प्रष्ट पारेकी हुन्।
उनको भनाइअनुसार, राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा उनले व्यक्तिगत वा दलगत आग्रहभन्दा पर रहेर संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहेर काम गरिन्। अब सक्रिय राजनीतिमा फर्किएसँगै भण्डारीका अतीतका निर्णयहरूबारे थप समीक्षा हुने निश्चित देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया