काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा पुगेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभामा बहुमतको आधार कमजोर बनेको हो।
प्रतिनिधि सभामा करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा रहेका दलहरू राष्ट्रिय सभामा भने अल्पमतमा सीमित भएका छन्।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेससँग १६, नेकपा (एमाले) सँग ११ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग १ सिट रहेको छ। यी सबै सत्तागठबन्धनमा सहभागी दल हुन्। यसरी सरकार पक्षमा जम्मा २८ सांसद मात्रै रहेका छन्।
यदि जसपाले समर्थन फिर्ता नलिएको भए सरकारसँग ३१ सिट हुने थियो, जुन राष्ट्रिय सभामा बहुमत हो। तर हालको अवस्थामा जसपाका ३ सांसद विपक्षीको पंक्तिमा पुगेका छन्।
उता, विपक्षी पक्ष बलियो बनेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग ८, जसपा नेपालसँग ३, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम पनि एकीकृत समाजवादी प्रवेशको तयारीमा छन्। यसरी विपक्षी पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेका कारण संविधान संशोधन जस्ता रणनीतिक विषयमा समेत सरकार निष्क्रिय बनेको छ।
पछिल्लो सत्ता गठबन्धन बनेको बेला (असार १७, २०८०) संविधान संशोधनको विषय मुख्य सहमति बिन्दु थियो। तर, राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्या चुनौतीले त्यो प्रस्ताव कागजमै सीमित भएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको समयसीमा २०८७ सालसम्म धकेल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। तर, प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भने सो कार्य यही कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको स्थिति राष्ट्रिय सभामा अझै कमजोर बनेको छ, जसको असर आगामी विधेयक पारित प्रक्रिया र राष्ट्रिय राजनीति दुवैमा देखिन सक्ने आँकलन गरिँदैछ।
प्रकाशित मिति: ३२ असार २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया