काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीहरू र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा साउन १ गते आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीहरू र प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
कार्यसम्पादन सम्झौता प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ र कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को प्रावधानअनुसार गरिएको हो। यो सम्झौतामार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारीसाथ परिणाममुखी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य लिइएको छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेशकुमार अधिकारी रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री कँडेलले सम्झौता कार्यसम्पादनको मापन र जवाफदेहिताका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले मन्त्रीहरूलाई सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गतिविधिहरूलाई कार्य तालिकासहित मन्त्रालयको वार्षिक क्यालेन्डरमा समेटेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए।
“लोकतन्त्रमा माथिल्लो तह जति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छ, त्यो तलसम्म असर पुग्छ,” मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, “जनताबाट जनसमर्थन पाउने आधार भनेको कार्यसम्पादन नै हो, अनुहार होइन।”
कार्यक्रममा प्रमुख सचिव यादवले सुशासन ऐनबमोजिम मन्त्रीहरूले मन्त्रालयका सचिवहरूसँग र सचिवहरूले कार्यालय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराए।
प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवाप्रति जनविश्वास बढाउने प्रयास थालेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया