काठमाडौं । विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गति बढाउन सरकारले दैनिक तीन ‘सिफ्ट’ मा काम हुने व्यवस्था मिलाउन सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबारदेखि सुरु नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन त्यस्तो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन दिएको हो । यसअघि गत आवमा आयोजनाको काम दैनिक दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख थियो ।
विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नभएको, ढिलाइका कारण सास्ती भोग्नु परेको गुनासालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले दैनिक काम गर्ने परिपाटीलाई तीन सिफ्टमा पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
मार्गदर्शनमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजातको निर्माण र परिमार्जन नेपालीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको नतिजाप्रति प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई थप जवाफदेखी बनाउनुपर्ने निर्देशन पनि मन्त्रालयले दिएको छ । त्यस्तै न्यूनतम अङ्क नल्याएको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यस पटक पनि अर्थले निरन्तरता दिएको छ ।
बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बजेटमा समावेश भएका नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सो आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन भए/नभएको यकिन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थको सहमतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नहुने, आयोजनाको बहुवर्षीय खरिदमा स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, अति आवश्यकबाहेक एकभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने, भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने, सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था पनि नयाँ मार्गदर्शनले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया