काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले आफ्नो पार्टी प्रदेश सरकार कायम राख्ने भए पनि प्रदेशसभा खारेज गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान संरचनामा केही संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै भने, “प्रदेश त रहन्छ, तर हामी प्रदेशसभा खारेज गर्न चाहन्छौं। त्यसको सट्टामा प्रदेशभित्रको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रदेशस्तरको सभा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ल्याउने हो।”
उनका अनुसार, स्थानीय सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नै प्रदेशसभाजस्तो संयन्त्रमा सहभागी भई निर्णय लिने प्रणाली प्रभावकारी र खर्च न्यूनीकरण गर्ने खालको हुने विश्वास रास्वपाले लिएको छ।
झाले संघीय सरकारका २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १५ मा सीमित पार्ने नीति रास्वपाले अघि सारेको जानकारी पनि दिए। सरकारको संरचना झनै प्रभावकारी, सानो र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय संख्या घटाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
सांसद झाले विभिन्न कालखण्डमा स्थापना गरिएका ११२ वटा आयोग तथा नियोगहरूलाई खारेज गर्ने पक्षमा रास्वपा रहेको बताए। “यी आयोगहरू आज कामविहीन छन्, तर गाडी, अफिस, कर्मचारी, पदाधिकारीको नाममा ठूलो खर्च भइरहेको छ,” उनले भने, “यी आयोगहरू खारेज गर्न सकेमा हरेक वर्ष दुईदेखि चार अर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च बचत गर्न सकिन्छ।”
कार्यक्रममा उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेप्रति कटाक्ष गर्दै ती दलका नेताहरू सिद्धान्त, दृष्टिकोण वा स्पष्ट रणनीति बिना चलिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, “कांग्रेस र एमालेका नेताहरू आफूसँग योजना छैन। उनीहरू अहिले रास्वपाले उठाएका एजेन्डाको जवाफ दिनमै सीमित छन्।”
झाले रास्वपा देशमा खर्च कटौती, संरचनाको पुनरावलोकन र जनसहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताए।
प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया