काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको कथित ‘छेडछाड’ प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिले आफ्नो कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
समितिका संयोजक तथा सांसद जीवन परियारका अनुसार समितिले १२ दिनभित्र १८ वटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ। छानबिन प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउन समितिले संविधानविद् काशीराज दाहाललाई स्थायी विज्ञको रूपमा समावेश गरेको छ।
“आजको बैठकदेखि दाहालज्यू समितिमा नियमितरूपमा सहभागी हुनुहुनेछ,” संयोजक परियारले जानकारी दिए, “महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी एकजना सहन्यायाधिवक्ता र एकजना उपन्यायाधिवक्तालाई पनि बैठकमा निरन्तर सहभागी गराइएको छ।”
समितिले बाँकी अनुसन्धानका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। संयोजक परियारका अनुसार समितिले धेरै पक्षमा प्रगति गरिसकेको छ भने अनुसन्धानको गति थप तीव्र पारिएको छ।
उक्त समितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न २१ दिनको समय दिइएको छ। समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।
छानबिनको पृष्ठभूमि संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पारित विधेयकको मस्यौदामा भएको भनिएको अनधिकृत संशोधन हो। यस विषयमा सत्तारूढ दलका केही सांसदहरूले नै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका थिए।
सभापति खतिवडाले भने आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै छानबिनबाट सत्य बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन्। “यदि म दोषी ठहरिएँ भने कानूनअनुसारको कारबाही भोग्न तयार छु,” उनको भनाइ छ।
छानबिन समितिको निष्कर्षले विधेयक संशोधन प्रकरणको वास्तविकता स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया