काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सञ्चारमाध्यममा देखिएको अराजकता नियन्त्रण गर्न सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदैगर्दा मन्त्री गुरुङले उक्त विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, स्वनियन्त्रित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य लिएको बताए।
“सञ्चारमाध्यमको नाममा भइरहेको अराजकता नियन्त्रण गर्न र मर्यादित पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न विधेयक ल्याइएको हो,” मन्त्री गुरुङले भने। “पत्रकार महासंघले आचारसंहिता बनाइसकेको अवस्थामा स्वनियमनको अवधारणा समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ।”
उनले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाइए पनि सरकारसँग पूर्णरूपमा अलग हुन नसक्ने धारणा राखे। साथमा उनले मिडिया काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमहरू नियमन गर्ने अधिकार पाउने भएकाले सरकारबाट अनावश्यक हस्तक्षेप नहुने दाबी गरे।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो दुरुपयोग र आपराधिक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन संसदमा प्रस्तुत गरिएको जानकारीसमेत दिए।
“सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्न छुट्टै विधेयक ल्याइएको छ,” उनले भने।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरे।
समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बिना पुष्टि व्यक्ति चरित्र हत्या गर्ने समाचारहरू नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। चन्द्र भण्डारीले तथ्यहीन समाचारको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे।
समिति सदस्य विद्या भट्टराईले मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष हुने गरी विधेयक तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सभापति अम्बरबहादुर थापाका अनुसार सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ र आगामी बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरिनेछ।
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया