काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीभित्र गहिरो राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ।
सदस्यता अस्वीकार गर्ने निर्णयपछि एकातर्फ पार्टीको संस्थापन पक्ष सक्रिय छलफलमा जुटेको छ भने अर्कोतर्फ भण्डारी पक्ष पनि रणनीतिक तयारीमा लागेको छ।
सभामुख देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा शुक्रबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा समेत रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ को उपनिर्वाचनका साथै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे केन्द्रित छलफल भएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकट मानिने संस्थापन पक्षले हालै बालुवाटारमा नियमित छलफल थालेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा पार्टीका प्रदेश इन्चार्जहरू र अध्यक्षहरू सम्मिलित बैठकहरूमा भण्डारीको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाइँदै छ।
पार्टी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भण्डारी पक्षका नेताहरू भंगालस्थित उनको निवासमा दैनिक रूपमा बैठकमा जुटिरहेका छन्। पार्टीले सदस्यता नवीकरण नगरेपछि शुक्रबार दिउँसो ३ बजे कार्की बैंक्वेटमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै भण्डारीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेकी छिन्।
भण्डारीले एमालेमै रहने, पार्टीको नीति–विचारको पूर्ण पालन गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनताको बहुदलीय जनवादप्रति प्रतिबद्ध रहने घोषणासमेत गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
पार्टीको निर्णयपछि भण्डारीले कुनै सार्वजनिक टिप्पणी नगरे पनि उनी निकट नेताहरूले ‘सक्रिय राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने संकेत’ गरेका छन्। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय गरेपछि संस्थापन पक्षले भण्डारीको राजनीतिक यात्रा अब टुंगिएको दाबी गरिरहेको छ।
भण्डारीलाई पार्टीको बैठक, कार्यक्रम तथा कार्यकर्तामाझ जानबाट रोक्न संगठनलाई चरणबद्ध निर्देशन दिइएको जनाइएको छ। ‘भौतिक रूपमा अवरोध गर्नेसम्मको तयारी छ,’ एक पदाधिकारीले बताएका छन्, ‘उहाँ अब राष्ट्रपति हुनुहुन्न, पार्टी कार्यक्रममा कार्यकर्ताजस्तै संलग्न हुन मिल्दैन।’
यसैबीच, भण्डारी पक्षले निर्वाचन आयोग वा अदालतमा गएर आफ्नो सदस्यता बहालीको प्रयास गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल अघि बढाएको छ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय पारित भए पनि बैठकमा केही नेताहरूले असहमति राखेका थिए। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले स्पष्ट असहमति जनाएका थिए।
बैठकमा सहभागी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भने असहमति राख्ने वातावरण नै नरहेको र ‘नोट अफ डिसेण्ट’ लेख्न पाइनसकेको बताइसकेका छन्।
एमालेभित्र बढ्दो ध्रुवीकरण र नेताबीचको मतभेदले पार्टीभित्रको आन्तरिक समिकरणमा नयाँ तरंग ल्याउने देखिएको छ। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा अझ स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया