काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आफ्ना सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव पार्टीको औपचारिक निर्णय नभई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताअनुरूप आएको स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रस्ताव एमालेका केही सांसदहरूले राखेका थिए। यसबारे नेपाली कांग्रेसले चासो व्यक्त गरेपछि एमालेले सांसदहरूलाई संशोधन राख्न स्वतन्त्र भएको तर्क गर्दै स्थिति स्पष्ट पारेको हो।
शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमालेको भनाइ सार्वजनिक गरे।
“कुलिङ पिरियडबारे कांग्रेसको जिज्ञासामा एमालेले सांसदहरू आफ्नै विचारअनुसार संशोधन दर्ता गर्ने स्वतन्त्रता भएको र पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको जानकारी दिएको छ,” घिमिरेले भने।
उनका अनुसार विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो, र यसलाई गैरसामान्य रूपमा व्याख्या गर्नु जरुरी छैन। उनले भने, “भूमि ऐनमा पनि हाम्रा १०–१२ जना सांसदहरूले संशोधन गरेका थिए, त्यो पनि सरकारबाटै आएको विधेयक थियो। यसर्थ, यो प्रक्रिया सामान्य मानिन्छ।”
कुलिङ पिरियडबारे अझ गहिरो छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताउँदै घिमिरेले सहमति र समन्वयका साथ अगाडि बढ्ने संकेत दिए।
सरकारको साझा जिम्मेवारीमा रहेका दुवै दलबीच समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै विधेयकमा देखिएका विभिन्न मत र संशोधनलाई छलफलमार्फत समाधान गरिने कांग्रेसको धारणा छ।
प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया