काठमाडौं । गाजा क्षेत्रमा इजरायलद्वारा भइरहेको नरसंहारप्रति नेपाल सरकारले कुनै स्पष्ट र ठोस धारणा नलिएको भन्दै नौ जना अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुला पत्र पठाएका छन्।
पत्रमा गाजामा इजरायली सेनाले गरिरहेको कथित जातीय सफाया, सामूहिक हत्या र मानवीय संकटप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको मौनता नैतिक र कूटनीतिक रूपमा कमजोरीको संकेत भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले लेखेका छन्, “नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको संस्थापक सदस्य हो। स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको राष्ट्रका रूपमा मानवता, शान्ति र न्यायका सवालमा सरकार स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्नुपर्छ।”
पत्रअनुसार, इजरायली आक्रमणमा परी हालसम्म ६० हजारभन्दा बढी गाजाबासी मारिएका छन्, जसमा करिब २० हजार बालबालिका छन्। अस्पताल, विद्यालय, धार्मिक स्थलमा आक्रमण, खाद्य तथा औषधिको अभाव र भोकमरीजस्ता परिस्थितिलाई नियोजित रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ।
उनीहरूले नेपाल सरकारले मानव अधिकारको पक्षमा तथा युद्धविरुद्धको धारणा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। “नेपालका नागरिक समाजले आवाज उठाएनन् भने पनि सरकार मौन रहन मिल्दैन,” पत्रमा भनिएको छ।
सन् १९६० मै इजरायललाई कूटनीतिक मान्यता दिने प्रारम्भिक देशमध्ये नेपालसमेत रहेको स्मरण गराउँदै, आज प्यालेस्टाइनी जनताको सामूहिक हत्या विरुद्ध बोल्न नेपालको गम्भीर नैतिक जिम्मेवारी रहेको पनि औँल्याइएको छ।
यसका साथै, हमासद्वारा अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको सुरक्षित रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउने हस्ताक्षरकर्ताहरूमा मानवअधिकारविद् डा. रेणु अधिकारी, मोहना अन्सारी, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, पूर्वसहसचिव कुलचन्द्र गौतम, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, पूर्वराजदूत विमला राई पौड्याल, विश्व पराजुली, सुशील प्याकुरेल र सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्।
प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया