काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) नेपालका लागि विलासिता नभई समानता, रूपान्तरण र न्यायको साधन भएको बताएका छन्।
चीनको साङ्घाईमा शुक्रबार सुरु भएको वर्ल्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्मेलन २०२५ मा बोल्दै मन्त्री गुरुङले एआईको उपयोग सबैको पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले एआईको विश्वव्यापी विकासमा पारदर्शिता, समावेशिता, जवाफदेहिता र गैर–सैन्य प्रयोग सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ नेतृत्वको चार्टरप्रति समर्थन जनाए।
“हामी विकासशील मुलुकका लागि कम्प्युटिङ शक्ति, ओपन मोडल र डाटा सेटको पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपेक्षा गर्छौं,” उनले भने।
गुरुङका अनुसार नेपालले राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार समावेशी र मानव–केन्द्रित एआई नीतिको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। उक्त नीतिमा राष्ट्रिय एआई केन्द्र, विश्वविद्यालयमा एआई उत्कृष्टता केन्द्र, सबै प्रदेशमा नवप्रवर्तन हब स्थापना गर्ने योजना समावेश छ। साथै, शासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रहरूमा एआईको प्रयोग बढाउने र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म डिजिटल तथा एआई साक्षरता अनिवार्य गर्ने तयारी भएको उनले बताए।
गुरुङले एआईलाई केही विशेष समूहको लागि नभई सम्पूर्ण मानव जातिको उत्थानका लागि प्रयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिए। “एआई दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिनदेखि नागरिक एपमार्फत सेवा पुर्याउने न्यायको साधन हो,” उनले भने।
उनले प्रविधि मानवता र नैतिकतासँगै विकास गर्नुपर्ने भन्दै, “मानवताविना प्रविधि अराजकता हो, नैतिकताविना नवप्रवर्तन जोखिम हो,” भनेका छन्।
प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया