काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न लागिएको प्रस्तावलाई संविधानविपरीत भएको ठहर गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै अध्यक्ष यादवले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उनले संविधानको व्यवस्था अनुसार वन, जमिन तथा प्राकृतिक स्रोतहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकारको विषय भएकाले कुनै पनि कानुन संशोधन गर्नुअघि सबै तहका सरकारसँग परामर्श आवश्यक रहेको बताए।
‘संघीय संरचनामा रहेर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारसँग कुनै छलफल नगरी एकलौटी रूपमा कानुन संशोधन गर्नु संघीयताको मर्म र भावना विपरीत हो,’ यादवले स्पष्ट पारे।
उनले यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत यस्ता विषयमा नजिर स्थापनासमेत गरिसकेको उल्लेख गर्दै संविधान मिचेर ल्याइएको विधेयक अदालतले अन्ततः बदर गर्न सक्ने दाबी पनि गरे।
यादवले कानुन निर्माण प्रक्रियामा संविधानको सम्मान र अन्तरसंघीय समन्वय अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिंदै यस्ता विधेयकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने चेतावनी दिए।
प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया