काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले सार्वजनिक गरेको ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।
आइतबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उनले यति ठूलो रकमको बेरुजुलाई सामान्य रुपमा नलिन सरकारलाई आग्रह गरे। “सात अर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखिनु हाम्रोजस्तो सानो बजेट भएको देशका लागि सामान्य कुरा होइन,” सांसद भट्टराईले भने, “यसले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता नदेखिएको संकेत दिन्छ।”
उनका अनुसार आर्थिक प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही नहुनुले मुलुकमा सुशासन कमजोर भएको प्रमाणित गर्छ। “सुधार आवश्यक छ,” उनले जोड दिए।
भट्टराईले सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए। साथै, देशको शासन सञ्चालनमा संलग्न प्रमुख निकायका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
“हामी सरकारी निकायहरूको मात्र बेरुजुमा टिप्पणी गर्छौं, तर शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू कसरी चलेका छन् भन्नेबारे लेखाजोखा हुँदैन,” उनले भने।
उनले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको केन्द्रीय तहको वित्तीय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत लेखापरीक्षण गरिनु पर्ने र सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।
“राजनीतिक दलहरूको आम्दानी र खर्च पारदर्शी नभएसम्म सुशासनको जग बलियो हुँदैन,” उनले निष्कर्ष सुनाए।
प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया