काठमाडौं । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा मात्र चैत यता सिँचाइका लागि तीन सयवटा डिप बोरिङ खनिएको पाइएको छ। तर, तीमध्ये धेरैजसो बोरिङ विभिन्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
अन्तरमन्त्रालयीय प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइतबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाइएको हो। सो टोलीमा खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित थिए।
मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार, सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएका धेरै बोरिङ टिकाउ र दिगो नभएको देखिएको छ। साथै, ५० स्थानमा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको र कतिपय स्थानमा भोल्टेज अस्थिर भएका कारण बोरिङ सञ्चालनमा आउन नसकेको टोलीको निष्कर्ष छ।
“बिग्रिएका २ सय ५२ डिप ट्युबवेललाई मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ,” अर्यालले जानकारी दिए, “सरकारले मधेसको भूमिगत सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत तत्काल थप बोरिङ निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।”
ट्रान्सफर्मर चोरी र भोल्टेज समस्यासम्बन्धी विषयमा विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइसकेको र छिट्टै मर्मत तथा प्रतिस्थापन कार्य थालिने पनि उनले जानकारी दिए। साथै, गण्डक नहरको सरसफाइ गरी पानीको मात्रा वृद्धि गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार, गण्डक नहरजस्ता दिगो सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै तराई क्षेत्रमा पोखरीमार्फत सिँचाइ तथा भूमिगत जल पुनः भरण (रिचार्ज) प्रणालीको प्रवर्धन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।
“एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकार तत्कालीन समस्या समाधानसँगै दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा अघि बढ्छ,” अर्यालले स्पष्ट पारे।
मधेस प्रदेशमा खडेरीले गम्भीर असर पारेको र सिँचाइ अभावका कारण कृषिमा प्रतिकूल असर देखिएको निष्कर्ष स्थलगत अध्ययनबाट आएको छ। त्यसैले सरकार अब प्राथमिकताका साथ सिँचाइ पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार र दीर्घकालीन समाधानमा लाग्ने तयारीमा रहेको छ।
प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया