काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई वारेस नियुक्त गर्ने अनुमति अस्वीकार गरेको छ।
नेपालले राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन देशका विभिन्न स्थानमा जानुपर्ने कारण देखाउँदै विशेष अदालतमा वारेस राख्न निवेदन दिएका थिए। तर विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
‘वारेस’ भन्नाले कुनै व्यक्ति अदालत वा प्रशासनिक काममा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा आफ्नो स्थानमा जिम्मेवारी दिन खटाइएको व्यक्ति हो। अदालतमा मुद्दा झिकिएका व्यक्तिहरू उपस्थित हुन नसक्ने भएमा कानुनले सीमित अवस्थामा वारेस राख्न अनुमति दिन्छ।
सामान्यतया रिट तथा देवानी प्रकृतिका मुद्दामा अदालत वारेस नियुक्तिमा लचिलो देखिन्छ। तर फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा, विशेषगरी तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने अपराधमा भने अदालतले वारेस राख्न दिने विषयमा कठोर नीति अपनाउने गर्छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसम्बन्धी मुद्दा पनि यस्तै संवेदनशील दायरामा पर्ने भएकाले अदालतले वारेस अनुमति दिन नमानेको प्रस्ट भएको छ।
प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया