प्रभुत्व जमाउन शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको पहुँच र निगरानीबाहिर गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मार्फत ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च हुने गरेको खुलासा गरेका छन् ।

मंगलबार माओवादी केन्द्रको समाज कल्याण विभागद्वारा आयोजित ‘सामाजिक न्याय, समावेशिता र संघ–संस्थाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विदेशी दातृ निकाय तथा राष्ट्रहरूले एनजीओ/आईएनजीओमार्फत नेपालमा ठूलो लगानी गरिरहेको र त्यो रकम सरकारको औपचारिक बजेटभन्दा समेत ठुलो देखिन सक्ने बताए ।

“आईएनजीओ र एनजीओका नाममा विदेशी सहयोगकर्ताहरूले जुन रकम अनुदानमा दिन्छन्, त्यो कहिलेकाहीँ राज्यको बजेटभन्दा पनि ठुलो आकारमा खर्च भइरहेको हुन्छ,” उनले भने, “सरकारको त ठूलो भाग ऋण तिर्नमै जान्छ र कार्यान्वयनमा बजेट सीमित हुन्छ, तर यी संस्थाहरूको रकम भने सिधै प्रयोगमा जान्छ र समानान्तर बजेटको स्वरूप लिन्छ ।”

प्रचण्डले नेपालजस्ता विकासोन्मुख र आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूमा विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूले प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिक उपकरणको रूपमा यस्ता संस्थामार्फत लगानी गर्ने गरेको बताए ।

“शक्ति राष्ट्रहरू र उनीहरूका धनाढ्य पुँजीपतिहरूले गरिब मुलुकहरूमा आफ्नो प्रभाव फैलाउने औजारका रूपमा यस्ता संघ–संस्था प्रयोग गरिरहेका छन्,” उनले भने, “हामीले विगतमा यो बुझेका थियौं, अहिले त्यो बुझाइ अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ ।”

उनले प्रधानमन्त्री भएका बेला एनजीओ/आईएनजीओमार्फत वितरण हुने अनुदान रकमलाई राज्यको लेखा प्रणालीभित्र ल्याउने प्रयास गरिएको स्मरण गरे ।

“हामीले धेरै छलफल गर्‍यौँ कि यस्ता रकमहरू अनुगमन प्रणालीभित्र ल्याइनुपर्छ, लेखापरीक्षणको दायरामा आउनुपर्छ,” उनले भने, “तर अहिले पनि स्थिति त्यस्तो छैन । यदि राज्य अझै पनि बेखबर रह्यो भने हामीले विगतमा जनयुद्धका बेला भनेका कुरा फेरि दोहोरिन सक्छन् ।”

प्रचण्डले दातृ संस्थाहरूबाट आउने अनुदानलाई विशुद्ध सहयोग मान्न सकिन्न भन्ने जिकिर गर्दै त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ र भू-राजनीतिक लक्ष्य लुकेको बताए ।

“विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न यिनले आफ्नै अनुकूलका संघ–संस्थाहरू बनाउँछन्, परिचालित गर्छन्,” उनले भने, “त्यसैले हामीले जनताको हितमा सोचेर यस्ता कार्यहरूलाई नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८२, मंगलबार