काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले डिप बोरिङ जडानका लागि कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गरेका कडाइपूर्ण प्रावधानप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार फेसबुकमा पोस्ट गर्दै राउतले कृषि मन्त्रालय, सचिवालय र मातहतका कार्यालयप्रति प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, “लालपूर्जा जम्मा गर्नु पर्ने अनावश्यक दु:ख किन?”
उनले डिप बोरिङका लागि यति धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया बनाइएको छ कि योजना आए पनि कार्यान्वयन असम्भवजस्तै हुने बताउँदै यो प्रक्रियाले साना किसानलाई कार्यक्रमबाट बञ्चित गरिरहेको आरोप लगाए।
“कतै ४० विघाको लालपूर्जा मागिन्छ, कतै फरक मापदण्ड छ। मधेशमा नागरिकताको प्रतिलिपी दिनै नसक्ने किसानहरू छन्, तिनीहरूले कसरी ४० विघाको लालपूर्जा देखाउने?” भन्दै राउतले लेखेका छन्।
उनका अनुसार, अधिकांश किसानसँग २–४ कठ्ठा मात्र जमीन भएको अवस्थामा सयौं किसानको सहमति र लालपूर्जा जम्मा गर्नु पर्ने बाध्यताले योजना नै विफल हुने अवस्था छ।
राउतले कृषि मन्त्रालयलाई यस्तो मापदण्ड तत्काल खारेज गर्न वा कार्यविधि संशोधन गर्न आग्रह गर्दै सुझाव दिएका छन्, “सुख्खा क्षेत्रभित्र डिप बोरिङ नभएको प्रमाणित भएमा सरकार आफैंले सर्वेक्षण गरेर बोरिङ दिने व्यवस्था होस्।”
पोस्टको अन्त्यमा उनले “जय किसान, जय जनमत, जय स्वराज” भन्दै किसानहरूको पक्षमा दृढ प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका छन्।
प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया