काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक जनशक्ति थप्न बारम्बार प्रयास गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नपाउँदा योजना अवरुद्ध भएको गुनासो गरेका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्री बनेपछि तीनपटक जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि स्वीकृति नआएको बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षौंदेखि दरबन्दीको संरचना अद्यावधिक नगरिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
“२०७८ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ओएनएम (अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट) भएको छैन,” मन्त्री पौडेलले भने, “पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार देशभर स्वास्थ्य सेवा संचालनका लागि ९० हजार जनशक्ति आवश्यक छ। तर अहिले मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा २६ सय जना स्वास्थ्यकर्मी मात्र छन्।”
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आवश्यक ९० हजार जनशक्तिमध्ये ६० हजार स्थानीय तह, १५ हजार प्रदेश, र १५ हजार संघीय तहका लागि आवश्यक छन्। चालु आर्थिक वर्षमा ३० हजार जनशक्ति थप्ने लक्ष्यसहित ओएनएम प्रस्ताव तयार पारिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नहुँदा त्यसमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
पौडेलले उपत्यकाबाहिरको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा आवश्यकको एक तिहाइ जनशक्ति पनि छैन। डडेलधुराको उदाहरण दिँदै उनले भने, “त्यहाँ ११ जनाको दरबन्दी छ, तर स्थायी रूपमा एकजना मात्र मेसु कार्यरत छन्। बाँकीलाई करारमा राख्नुपरेको छ।”
पौडेलले चिकित्सकहरूलाई सरुवा गरिएको ठाउँमा जान नमान्ने प्रवृत्तिप्रति पनि गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरे। “सरुवा गर्यो, रमाना बुझ्दैनन्। मन्त्रालयको मापदण्ड नै लागु हुँदैन। यस्तो अवस्था रहिरहेमा विपद्का बेला प्रभावकारी सेवा दिन सकिँदैन,” उनले भने।
उनका अनुसार उपत्यकाभित्र कतिपय अस्पतालहरू ७०–७५ प्रतिशत जनशक्ति उपस्थित रहे पनि उपत्यकाबाहिर यो संख्या ३३ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। “गजेन्द्रनारायण अस्पताल, सप्तरी वा डडेलधुरा जस्ता स्थानमा पर्याप्त जनशक्ति पुगेको भए, आपतकालिन अवस्था वा विपद्को समयमा तिनले ठूलो भूमिका खेल्न सक्थे,” उनले जोड दिए।
उनले गृह मन्त्रालय र सेनाको तुलनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपस्थिति र कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै भने, “गृह र सेना त कडिकडाउ छन्, हामीकहाँ त सरुवा पनि लागु हुँदैन।”
पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार गर्न अब ढिलाइ नगरी ओएनएम संरचना अनुमोदन गरी जनशक्ति थप्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया