काठमाडौं । सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि साझा बजेट अनुशासन मापदण्ड तयार गर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश बरालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा बजेट महाशाखा र कानुन तथा फैसला महाशाखाका उपसचिवहरू सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै, पूर्व सहसचिव एवं सार्वजनिक वित्त विशेषज्ञ निर्मलहरी अधिकारीलाई विषय विज्ञ सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको छ। कार्यदलको सदस्य सचिवमा वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिव रहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ३५९ मा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, संघीय सञ्चित कोषमा सन्तुलन कायम राख्ने र नगद प्रवाह व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग र राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, बजेटको बुँदा ३७१ अनुसार संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार तीनै तहमा लागू हुने सार्वजनिक खर्चका मापदण्ड तय गर्न तथा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा ५९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र बजेट घाटा व्यवस्थापन संघीय कानुनअनुसार हुने स्पष्ट गरेको सन्दर्भमा उक्त कार्यदलको गठन गरिएको हो। कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया