काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा संघीय राज्य प्रणालीको आधार तय गर्ने माओवादी प्रस्तावलाई समयमै स्वीकार नगर्दा आजसम्म पनि मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक घाउको सामना गर्नु परेको बताएका छन्।
भट्टराइले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक टिप्पणी गर्दै पुरानो एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय राज्य प्रणालीमा रूपान्तरणको ऐतिहासिक प्रक्रिया र त्यसमा कसको कति योगदान थियो भन्ने विषयमा आम जनमानस तथा राजनीतिक वृत्तमा अझै भ्रम र विवाद रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार नेपालका सात संसदीय दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी तथा त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियाको क्रममा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ तयार पारिँदा माओवादीले नौ प्रदेशको नामसहितको स्पष्ट संघीय मस्यौदा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।
“त्यो प्रस्तावलाई बेलैमा स्वीकार गरिएको भए पछिल्ला पहिचान-आधारित आन्दोलनहरूबाट भएको क्षति र अहिले पनि बल्झिरहेको सामाजिक–राजनीतिक घाउको सामना गर्नु पर्ने थिएन,” उनले लेखेका छन्। भट्टराइले उक्त मस्यौदाको विस्तृत विवरण ‘माओवादी माग र मान्यताहरू’ (पैरवी प्रकाशन) नामक दस्तावेजमा उपलब्ध रहेको जनाएका छन्।
त्यसै सन्दर्भमा उनले भक्तपुरस्थित एक होटलमा रातभर नसुती सो प्रस्ताव तयार गरेको व्यक्तिगत संस्मरणसमेत उल्लेख गरेका छन्।
भट्टराइको भनाइलाई नेपाली संघीयता र माओवादी आन्दोलनको ऐतिहासिक पुनरावलोकनको प्रसंगमा लिइएको अभिव्यक्तिका रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया