काठमाडौँ । सरकारले अबदेखि केवल पर्याप्त पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना र कार्यक्रमहरूमा मात्र वैदेशिक सहायता लिने नीति अपनाएको छ। बिना तयारी सहयोग स्वीकार्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुका साथै सरकारी संयन्त्रको क्षमतामै प्रश्न उठ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘वैदेशिक सहायता मूल्याङ्कन चेकलिस्ट’ (रेडिसन फिल्टर) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म वैदेशिक सहायता सम्झौता भएपछि मात्र आयोजना तयारी थालिने भएकाले धेरैजसो आयोजनाको समयसीमा थप गर्नु परेको छ। यस्ता आयोजनाहरूले अपेक्षित नतिजा समयमा दिन नसकेको र वित्तीय सहयोगको प्रभावकारिता पनि कमजोर देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसलाई सुधार गर्दै चेकलिस्टको माध्यमबाट अब वैदेशिक सहायता छनोटमा थप मापदण्ड अपनाइनेछ। आयोजना प्रस्ताव अघि सम्बन्धित मन्त्रालयले अवधारणापत्र तयार पार्नुपर्नेछ। यसमा आयोजनाको औचित्य, आवश्यकता, लक्ष्य, अनुमानित लागत र समयसीमा, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, समन्वय संयन्त्र, नवीन अभ्यास र सम्भाव्यता अध्ययन समेटिएको हुनुपर्नेछ ।
कार्ययोजना संलग्न भएका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित विस्तृत कार्ययोजना समेत प्रस्तावमा जोडिएको हुनुपर्नेछ । परियोजना विकास साझेदारलाई पठाउनु अघि सिफारिस समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यदि ऋण प्रतिस्पर्धा सीमित हुने शर्तमा नपर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
विस्तृत अध्ययन र कार्यविवरणमा रहेका आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र मुख्य गतिविधिहरूको कार्यविवरण तयार भइसकेपछि मात्रै वैदेशिक सहायता (विशेष गरी ऋण) लिन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो चेकलिस्ट बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायद्वारा सहयोग प्राप्त आयोजना–कार्यक्रमहरूमा लागू गरिनेछ। सरकारले यस नीतिबाट वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता वृद्धि हुने र परियोजनाको परिणाममुखीता सुनिश्चित हुने अपेक्षा लिएको छ।
प्रकाशित मिति: १५ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया