म्यानमारको नियति: संकटकालको अन्त्य र लोकतन्त्रको अग्निपरीक्षा

म्यानमार (पहिले बर्मा) दक्षिणपूर्वी एसियामा अवस्थित एक जटिल भूराजनीतिक पृष्ठभूमि भएको राष्ट्र हो जहाँ सेनाको राजनीतिमा बारम्बार हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक विकासमा अवरोध पुर्याएको छ। हालै म्यानमारको सैनिक सरकारले संकटकाल हटाउने र डिसेम्बरसम्ममा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ। यो घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आशा जगाए पनि, यसको वास्तविक कार्यान्वयन र म्यानमारमा लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यस लेखमा हामी म्यानमारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौ साथै सेनाको भूमिका, प्रजातान्त्रिक दलहरूको गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आन्तरिक विद्रोही समूहहरू, प्राकृतिक स्रोतसाधन र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमाथि प्रकाश पार्नेछौ। म्यानमारको जटिल आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य दबाबको बीचमा यो घोषणाले केवल सैनिक सरकारको वैधता बढाउने प्रयास मात्र हो कि वास्तविक लोकतान्त्रिक परिवर्तनको दिशामा एउटा सानो कदम भन्नेबारे गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ।

सैन्य शासनको विरासत: हस्तक्षेपको लामो इतिहास

म्यानमारको इतिहास विभिन्न राज्यहरूको उदय र पतन, औपनिवेशिक शासन (बेलायतद्वारा) र स्वतन्त्रता पछिको आन्तरिक संघर्षले भरिएको छ। सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि पनि जातीय द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई सताइरहेको छ।

सेनाले बारम्बार देशको स्थिरताको बहाना बनाउँदै सत्ता हातमा लिएको छ जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकासमा अवरोध पुर्याएको छ। आङ सान सुकीका पिता जनरल आङ सानले बर्मालाई स्वतन्त्रता दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए तर उनको हत्यापछि देशमा राजनीतिक शून्यता उत्पन्न भयो जसले गर्दा सैन्य नेतृत्वलाई सत्तामा आउने बाटो खुल्यो।

म्यानमारमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म करिब पाँच दशकसम्म प्रत्यक्ष सैनिक शासन रह्यो। यस अवधिमा सेनाले देशको सबै प्रमुख निकायहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्यो र नागरिक समाजलाई पूर्ण रूपमा दमन गर्यो। त्यसपछि केही वर्षको लागि नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिए पनि, सेनाले सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीको निर्वाचित सरकारलाई कू गरेर सत्ता हातमा लियो। सेनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाए पनि स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले उक्त आरोप निराधार भएको बताएका थिए। यस कू पछि देशभर व्यापक प्रदर्शन र विरोधहरू भए जसलाई सेनाले निर्ममतापूर्वक दमन गर्यो र हजारौ निर्दोष नागरिकहरू मारिए वा जेल परे। यो कू ले म्यानमारलाई एकपटक फेरि अँध्यारो युगमा धकेल्यो।
म्यानमारको संविधानमा नै सेनालाई राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका दिइएको छ। संसदमा २५% सिट सेनाका लागि आरक्षित छन् र सेनाले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू (जस्तै रक्षा, गृहमन्त्रालय, सीमा मामिला) नियन्त्रण गर्दछ। यसले सेनालाई लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारमाथि पनि नियन्त्रण कायम राख्ने अधिकार दिएको छ। सेनाको बारम्बारको हस्तक्षेपको मुख्य कारण शक्तिमा नियन्त्रण, आफ्नो आर्थिक स्वार्थको रक्षा र देशको “एकता” कायम राख्ने बहाना रहेको छ। जातीय विविधता भएको म्यानमारमा सेनाले आफूलाई राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ र आफ्नो नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य शर्तको रूपमा व्याख्या गर्दछ।

प्रजातन्त्रका सारथी: एनएलडी र समानान्तर सरकारको संघर्ष

नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) म्यानमारको सबैभन्दा प्रमुख प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दल हो। आङ सान सुकीको नेतृत्वमा यो दलले सन् २०१५ र २०२० को आम चुनावमा भारी बहुमतका साथ विजय हासिल गरेको थियो। सुकी, जसले दशकौसम्म प्रजातन्त्रका लागि अहिंसात्मक संघर्ष गरेकी थिइन्, उनी विश्वभरि नै प्रजातन्त्रको प्रतीकको रूपमा चिनिन्छिन्। तर, उनको सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गरेपछि एनएलडीका धेरै नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरियो वा भूमिगत हुन बाध्य पारियो। सुकी स्वयंलाई विभिन्न आरोपहरू लगाएर जेल सजाय सुनाइएको छ जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राजनीतिक प्रतिशोध मानेको छ।

कू पछि, प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले ‘राष्ट्रिय एकता सरकार’ (National Unity Government – NUG) गठन गरेका छन् जुन सैन्य सरकारको विरुद्धमा उभिएको एक समानान्तर सरकार हो। NUG ले म्यानमारको वैध सरकार भएको दाबी गर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मान्यता खोजिरहेको छ। NUG ले सैन्य सरकारलाई ‘आतंकवादी समूह’ घोषणा गरेको छ र देशभरि सशस्त्र प्रतिरोधको आह्वान गरेको छ। विभिन्न जातीय सशस्त्र संगठनहरू (Ethnic Armed Organizations – EAOs) सँग मिलेर NUG ले सैन्य सरकारविरुद्ध ‘पीपल्स डिफेन्स फोर्स’ (PDF) मार्फत सशस्त्र प्रतिरोध गरिरहेको छ। यो प्रतिरोध आन्दोलनले म्यानमारलाई गृहयुद्धको अवस्थामा धकेलेको छ जहाँ सैन्य सरकारले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदै गएको छ र देशको ठूलो हिस्सामा विद्रोही समूहहरूको पकड बलियो बन्दै गएको छ।

भूराजनीतिक महत्व: शक्ति राष्ट्रहरूको रणभूमि

म्यानमार दक्षिणपूर्वी एसियामा अवस्थित छ जसको उत्तरमा चीन, पश्चिममा भारत र बंगलादेश, र पूर्वमा लाओस र थाइल्याण्ड पर्दछन्। यसको लामो समुद्री तट हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्दछ जसले यसलाई महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थान प्रदान गर्दछ। म्यानमारको यो भौगोलिक अवस्थितिले यसलाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शक्तिहरूका लागि आकर्षक बनाएको छ। चीन र भारत दुवैले म्यानमारमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन् जसले यस क्षेत्रमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएको छ। विशेषगरी, हिन्द महासागरमा पहुँचका लागि चीनका लागि म्यानमार एक महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार हो जसले चीनलाई मलाका जलडमरूमाथिको निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्दछ।

म्यानमार जातीय विविधताले भरिएको देश हो र यहाँ लामो समयदेखि विभिन्न जातीय सशस्त्र संगठनहरू (EAOs) सक्रिय छन्। यी समूहहरूले स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय पहिचानको संरक्षणका लागि लड्दै आएका छन्। मुख्य EAOs मध्ये काचिन इन्डिपेन्डेन्स आर्मी (KIA), करेन नेसनल युनियन (KNU), शान स्टेट आर्मी (SSA), अराकान आर्मी (AA) लगायतका समूहहरू पर्दछन्। सैन्य कू पछि यी मध्ये धेरै समूहहरूले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सैन्य सरकार विरुद्धको प्रतिरोधमा PDF सँग हातेमालो गरेका छन्। यसले म्यानमारमा ठूलो गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना गरेको छ जहाँ सैन्य सरकारले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदै गएको छ। चीन र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा समेत विद्रोही समूहहरूले सैन्य सरकारका ब्यारेकहरू कब्जा गरिरहेका छन् जसले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई सुरक्षा चुनौती थपेको छ।

छिमेकी र विश्वको भूमिका: दबाब र सम्बन्धको तानाबाना

म्यानमारको छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध जटिल र बहुआयामी छ। चीनसँगको सम्बन्ध आर्थिक र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, विशेषगरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका परियोजनाहरूका कारण। भारतसँग पनि यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ र दुई देशबीच व्यापार र सुरक्षा सहयोग पनि छ। भारतले आफ्नो ‘एक्ट इस्ट’ नीति अन्तर्गत म्यानमारसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको छ र सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थिरता कायम राख्न चाहन्छ। यद्यपि, भारतले म्यानमारमा प्रजातन्त्रको बहालीको लागि पनि आह्वान गर्दै आएको छ किनकि म्यानमारमा जारी द्वन्द्वका कारण भारतमा हतियार र लागुऔषधको तस्करी बढ्नुका साथै रोहिंग्या शरणार्थीको समस्या पनि यथावत छ।

म्यानमारको सैन्य कू पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसको कडा निन्दा गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ, बेलायत लगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूले सैन्य सरकारमाथि विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। आसियान (ASEAN) का सदस्य राष्ट्रहरूले पनि म्यानमारमा शान्ति र स्थिरताका लागि पाँच-सूत्रीय सहमति (Five-Point Consensus) अघि सारेका छन् तर यसको कार्यान्वयन सुस्त रहेको छ। चीन र रुसले भने म्यानमारको सैन्य सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन्, विशेषगरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा उनीहरूले सैन्य सरकार विरुद्धका प्रस्तावहरूलाई भिटो गर्दै आएका छन्। यसले म्यानमारको समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ किनकि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यस विषयमा विभाजित देखिएको छ।

आन्तरिक संकट: अस्थिरता र आर्थिक दुर्दशा

सैन्य कू पछि म्यानमारको आन्तरिक राजनीतिक स्थिति अत्यन्त अस्थिर र तनावपूर्ण रहेको छ। देशभर सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएको छ जसले लाखौं मानिसहरूलाई विस्थापित गरेको छ र मानवीय संकट उत्पन्न गरेको छ। सेनाले कयौं सहर र गाउँहरूमाथि हवाई हमला गरिरहेको छ, जसले भौतिक पूर्वाधारहरूलाई नष्ट गरेको छ र सर्वसाधारणको ज्यान लिइरहेको छ। आधारभूत सेवाहरू जस्तै स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच अवरुद्ध भएको छ जसले नागरिकहरूको जीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ। यस आन्तरिक द्वन्द्वले म्यानमारलाई गहिरो संकटमा धकेलेको छ र यसको दीर्घकालीन प्रभाव देशको विकासमा पर्ने निश्चित छ।

यस आन्तरिक द्वन्द्वले म्यानमारको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ। विदेशी लगानी घटेको छ, व्यापार प्रभावित भएको छ र मुद्रास्फीति बढेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार, सैन्य कू पछि म्यानमारको अर्थतन्त्रमा ठूलो गिरावट आएको छ र लाखौं मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्। विशेषगरी कृषि र पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। प्राकृतिक स्रोतसाधनको धनी भए पनि (जस्तै तेल, ग्यास, टिन, तामा, बहुमूल्य रत्न, काठ आदि), यी स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको कमी र सैन्य सरकारको नियन्त्रणले देशको समग्र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ। यी स्रोतहरूबाट प्राप्त आम्दानीको ठूलो हिस्सा सेनाको नियन्त्रणमा रहने भएकाले यसको लाभ सर्वसाधारण जनतासम्म पुग्न सकेको छैन।

निर्वाचनको घोषणा: आशा कि भ्रम?

सैन्य सरकारले संकटकाल हटाउने र डिसेम्बरसम्ममा निर्वाचन गराउने घोषणालाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ। एकातिर, यसले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आन्तरिक प्रतिरोधबाट उत्पन्न भएको सैन्य सरकारको कमजोरीलाई संकेत गर्न सक्छ। सैन्य सरकारले आफ्नो वैधता कायम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूबाट राहत पाउन चुनावको नाटक गर्न खोजेको हुन सक्छ। आर्थिक संकट र बढ्दो सशस्त्र प्रतिरोधका कारण सैन्य सरकार माथि आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फबाट ठूलो दबाब परेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्कन चाहेको देखाउन खोजेका छन्।

अर्कोतर्फ, यस निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। आङ सान सुकी लगायतका एनएलडीका प्रमुख नेताहरू जेलमा छन् वा नजरबन्दमा छन् र एनएलडीलाई चुनावमा भाग लिन नदिइने सम्भावना प्रबल छ। सेनाले आफ्नो पक्षमा नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ वा यस्तो चुनावी प्रणाली अपनाउन सक्छ जसले सेना समर्थक शक्तिहरूलाई फाइदा पुगोस्। यसले गर्दा यो निर्वाचन वास्तविक लोकतन्त्रको बहाली भन्दा पनि सैन्य सरकारको शासनलाई वैधानिकता दिने एउटा औपचारिकता मात्र हुन सक्छ। यस्तो निर्वाचनले देशमा शान्ति र स्थिरता ल्याउनुको सट्टा थप द्वन्द्व र विभाजन निम्त्याउन सक्छ।

 म्यानमारको चुनौतीपूर्ण मार्ग

म्यानमारमा संकटकालको अन्त्य र आगामी निर्वाचनको घोषणाले देशको राजनीतिक भविष्यमा अनिश्चितताको बादल यथावत राखेको छ। सैन्य सरकारले आफ्नो पकड गुमाउँदै गएको र आन्तरिक प्रतिरोध तीव्र बनेको अवस्थामा यो घोषणा दबाबमा गरिएको कदम हुन सक्छ। तथापि, लोकतान्त्रिक शक्तिको पूर्ण सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निष्पक्ष पर्यवेक्षण बिना हुने कुनै पनि निर्वाचनले म्यानमारमा दिगो शान्ति र लोकतन्त्र ल्याउन सक्दैन। जबसम्म सेनाले राजनीतिमा आफ्नो हस्तक्षेप कम गर्दैन र जनताको सार्वभौम इच्छालाई सम्मान गर्दैन, तबसम्म म्यानमारमा लोकतन्त्रको सपना साकार हुन कठिन देखिन्छ। आन्तरिक द्वन्द्वको समाधान, मानवीय संकटको व्यवस्थापन र सबै जातीय समूहहरूको अधिकारको सुनिश्चितता नै म्यानमारलाई स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि अपरिहार्य शर्तहरू हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले म्यानमारमा वास्तविक लोकतन्त्रको बहालीको लागि निरन्तर दबाब दिनु आवश्यक छ, साथै पीडित जनतालाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनु पर्छ। म्यानमारको भविष्य सेना र जनताबीचको शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक विद्रोही समूहहरूको भूमिका र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको स्वार्थमा निर्भर रहनेछ। यस जटिल परिवेशमा म्यानमारले शान्ति र प्रजातन्त्रको मार्ग कसरी पहिल्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०८२, शुक्रबार