काठमाडौं । अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्न पाउने भएका छन्। संघीय संसदले पारित गरेको कानुनी संशोधनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलब निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हो।
संघीय संसदबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको हो।
संशोधित कानुनमा पारिश्रमिकको निश्चित रकम तोकिएको छैन। त्यसको सट्टा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नयाँ तलब र सेवा–सुविधा तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अब मन्त्रीहरूलाई आफैंले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आफ्नो तलब निर्धारण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि मन्त्रीहरूका तलब र सुविधा समयअनुसार आफूखुसी समायोजन गर्न सकिनेछ, जसले सत्ता धारीहरूलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया