काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैले व्यक्त गरेका विचारहरूको जिम्मेवारी लिन आफू सधैं तयार रहेको बताएका छन्। उनले सरकार शासक नभई जनताको सेवक र व्यवस्थापक हो भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै सुशासन र विकासको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पारे।
आइतबार बालुवाटारमा आयोजित ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत : नेपालको निर्वाचन इतिहास’ नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सरकार भन्ने शब्दको परिभाषा बदल्न आवश्यक छ। सरकार शासक होइन, जनताको सेवक र व्यवस्थापक हो। देशमा शान्ति, सुशासन र विकास दिनु सरकारको कर्तव्य हो।”
उनका अनुसार सरकार जनताप्रति उत्तरदायी मात्र नभई जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। उनले नेतृत्व गर्नेहरू कर्तव्यबोधसहितको जिम्मेवारीबाट निर्देशित हुनु पर्नेमा जोड दिए।
भाषणका क्रममा आलोचनालाई लिएर पनि उनले धारणा राखे। “रिस उठेका मानिसहरूलाई गाली गर्न स्वतन्त्रता छ, शब्दकोष पल्टाएर जसरी गाली गर्न मन लाग्छ गर्नुस्,” उनले भने, “तर म आफ्नो भनाइमा अडिएको छु। मैले भनेका कुरा असत्य भए प्रमाणसहित चुनौती दिन सकिन्छ। आवश्यक परेमा मैले आफ्ना भनाइको भुक्तानी दिन पनि तयार छु।”
प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्यको आधारमा चुनौती दिन स्वागतयोग्य हुने उल्लेख गर्दै व्यक्त विचारमा सत्यता नभए आफूले त्यसको मूल्य तिर्ने चेतावनीसमेत दिए।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लेखक तथा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको पुस्तकको प्रशंसा गर्दै लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रक्रियाको दस्तावेजिकरण महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया