काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकी कानुनसम्बन्धी विधेयकहरूमा देखिएको सार्वजनिक चासो, चिन्ता र बहसलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाह, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानत र सजाय माफीसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा थप छलफल आवश्यक देखिएकाले उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
“सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने सजाय माफी र दण्ड कटौती संविधानमै व्यवस्था गरिएको हो,” उनले भने, “तर केही प्रावधानहरूमा सार्वजनिक चासो रहेकाले समावेश सबै विधेयकमा गहन छलफल गरी आवश्यक संशोधन गरिनेछ।”
गृहमन्त्रीका अनुसार, आजको बैठकमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानून गरी पाँच वटा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो।
समितिबाट गठन गरिएको उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग परामर्श लिई, आवश्यक समन्वयसहित विधेयकलाई संशोधित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उनले स्पष्ट पारे।
“बाहिर नागरिक स्तरमा उठेका प्रश्न, चासो र बहसलाई हामीले सम्बोधन गर्नेछौं,” उनले भने, “कानूनमा त्रुटि आउँछ भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन। यो प्रक्रिया जनताको हितका लागि हो।”
गृहमन्त्री लेखकले उपसमितिमा कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत समेटिने र विधेयक समितिको सचिवालयमार्फत आवश्यक समन्वय गरिने जानकारी पनि दिए।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया