काठमाडौँ । सरकारले नेपाली नागरिक तथा व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न कानुनी मार्ग खुला गर्न पहल अघि बढाएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै हालसम्म लागू रहेको विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक कानुनलाई संशोधन गरिने बताएका छन्।
पौडेलका अनुसार हालको “विदेशमा लगानी गर्न नपाइने ऐन, २०२१” को दफा ३ अनुसार नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने प्रावधान छ, जसलाई हटाएर नया व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिएको हो।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले बजेटमै स्पष्ट रूपमा नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहजीकरण गर्न नयाँ नीति ल्याउने उल्लेख गरेको बताए। उनका अनुसार निर्यातबाट प्राप्त हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
“यसरी विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवसायीहरूले कमाएका मुनाफाको ५० प्रतिशत नेपालमा अनिवार्य रूपमा फिर्ता ल्याउनुपर्नेछ,” पौडेलले भने। लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी भने लगानी बोर्डलाई दिइने छ।
सांसदहरूले उठाएका अन्य जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारे। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार पारदर्शी ढंगले गरिरहेको उनले दाबी गरे।
उनका अनुसार हाल २० वटा क वर्गका वाणिज्य बैंक, १७ ख वर्गका विकास बैंक, १७ ग वर्गका वित्तीय कम्पनी, ५२ घ वर्गका लघुवित्त संस्था तथा १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये केहीमा नेपाल सरकारको स्वामित्वसमेत छ।
पौडेलले राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीमार्फत नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारीसमेत दिए। खराब कर्जाको लागि पर्याप्त नोक्सानी व्यवस्थापन रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्जा प्रवाहको सन्दर्भमा जोखिम नियन्त्रणमै रहेको बताए।
उनले थपे, “पुँजी पर्याप्तता अनुपात, तरलता अनुपात लगायतका वित्तीय सूचकाङ्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारकै छन्।”
सरकारको यो कदमले नेपाली व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलिने अवसर मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया