काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी गडबडीको छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिको सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा राजनीतिक दबाब, ब्ल्याकमेलिङ र पक्षपात भएको आरोप लगाएकी छन्।
मंगलबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद कार्कीले सत्ता पक्षका दलहरूबाट प्रतिवेदनमा मनोनुकूल निष्कर्ष ल्याउन दबाब आएको दाबी गरिन्। उनले एमाले र नेपाली कांग्रेसले आ–आफ्ना नजिकका अधिकारीहरूलाई जोगाउन सक्रिय भूमिका खेलेको आरोप समेत लगाइन्।
“संसदीय दलमै गएर तेरो राजनीति सिध्याइदिन्छु भन्ने धम्की दिइयो,” उनले भनिन्, “एमाले मुख्यसचिवलाई र कांग्रेस रामहरि खतिवडालाई जोगाउन लागिपरेका थिए।”
उनका अनुसार, प्रतिवेदनको निष्कर्ष स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ बन्न नदिई ठूला दलहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउने प्रयास गरेका थिए। कार्कीले केही नेताहरूले नैतिकता पैसामा बेच्ने गरेको कटाक्ष समेत गरिन्।
कार्कीले सोमबार प्रतिवेदन टुंग्याउने संवेदनशील बेला सत्तारुढ दलका सांसदहरू पाँच घण्टासम्म बैठकबाट अनुपस्थित भएको बताइन्। उक्त अनुपस्थितिका कारण निष्कर्षमा सबैको धारणा समेट्न कठिन भएको उनले बताइन्।
त्यही समितिका अर्का सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको संकेत गरे। उनले छानबिन अझै अपूरो रहेको भन्दै सरकारलाई थप जिम्मेवारी बाँकी रहेको धारणा राखे। “हस्ताक्षरकर्ताहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ,” उनले भने, “अझै पनि आफ्ना मान्छे जोगाउने प्रयास भइरहेकै छ।”
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी गडबडीबारे छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिले एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
यो प्रकरणले संसदभित्र नीति निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव, दलगत स्वार्थ र पारदर्शिताको अभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया