काठमाडौं । सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न निर्णयहरू जानकारी गराएका हुन्।
सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनी र लगानी बोर्डबीच भएको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र उक्त परियोजनाको पुनरावलोकन गर्न विज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्यानलमा डा. पवनकुमार श्रेष्ठ, डा. पवनकुमार भट्टराई र डा. गणेशप्रसाद न्यौपानेलाई समावेश गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा शाखा खोलेर वा स्थायी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका, एमसिए नेपालको काममा संलग्न निर्माण तथा सेवा कम्पनीहरूले कमाएको आम्दानीमा आयकर छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सेवा, शर्त तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ।
गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। सो आदेशको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
बैठकले बालविवाह अन्त्यका लागि तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’, ‘राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२’, र ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, पाँचौँ संशोधन २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।
त्यसैगरी युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा अनिलराज पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया