काठमाडाैं । सरकारी कार्यालयहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित कर्णाली प्रदेश सरकारले कडा निगरानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायको कामकारबाहीमा निगरानी राख्न तीन सदस्यीय अनुगमन इकाई गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार यो इकाई सरकारको “निगरानी गर्ने आँखा” को रूपमा क्रियाशील हुनेछ। इकाईले बजेट खर्च, कार्यालयको सेवा प्रवाह, सूचना प्रवाह र नागरिक गुनासोको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नेछ।
शाहले बताएअनुसार अनुगमन इकाईको संयोजक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रशासकीय सुधार महाशाखाका सचिव हुनेछन्। अन्य दुई सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना तथा सञ्चार महाशाखाका उपसचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रहनेछन्। यस संयोजनले प्रशासनिक, कानुनी र प्रविधि क्षेत्रको विशेषज्ञता समेट्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता शाहका अनुसार इकाई गठनको मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयमा “सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४” र त्यसअनुसार बनेको नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन गराउनु हो। अनुगमन निर्देशिका २०७६ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा यस्तो संयन्त्रको व्यवस्था रहे पनि कर्णाली सरकारले यसलाई पहिलोपटक प्रभावकारी रूपमा लागू गरेको छ।
प्रत्येक मन्त्रालयको कामको प्रगति, सूचना अधिकारीहरूको सक्रियता, तथा नागरिक गुनासा सम्बोधनको स्थिति मूल्याङ्कन गरी इकाईले नियमित प्रतिवेदन तयार पार्नेछ र सरकारलाई बुझाउनेछ।
प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ को अधिकार प्रयोग गर्दै गरिएको यो निर्णयले प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। शाहका अनुसार अबबाट ढिलासुस्ती र सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा कडाइ हुनेछ।
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया