सरकारले प्रस्ताव गरेको निजामती सेवा विधेयकमा समावेश ‘कूलिङ पिरियड’ को दुई वर्षे प्रावधान अहिले तीव्र विवादको केन्द्रमा छ। यो प्रावधान अनुसार, स्वेच्छिक राजीनामा वा अवकाश लिएका निजामती कर्मचारीहरूले दुई वर्षसम्म कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन, सरकारको राजनीतिक नियुक्तिमा जान वा अन्य राजनीतिक पदमा कार्यरत हुन पाउने छैनन्। सरकारको तर्क छ कि यस प्रावधानले निजामती सेवामा व्यावसायिकता र निष्पक्षता कायम राख्न सहयोग पुर्याउनेछ, जसले प्रशासनिक स्वच्छता र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ। तर व्यवहारमा, यो प्रावधानले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले सुशासनको नाममा सत्ताको ‘शीतल नियन्त्रण’ को प्रयासको झल्को दिन्छ।
निजामती सेवाबाट अवकाश लिइसकेका वा राजीनामा दिएका व्यक्तिहरू साधारण नागरिक सरह स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरूलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नदिनु वा कुनै पदमा जान रोक्नुले राज्य नागरिकमाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजेको संकेत गर्छ। यस्तो प्रावधानले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिक अधिकारको हनन मात्र होइन, शासनको नैतिक वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक सहभागितामा यस्तो प्रतिबन्धले जनतामाझ अविश्वास र असन्तुष्टि बढाउने खतरा उत्पन्न गरेको छ, विशेषगरी जब सरकार स्वयंले बहालवाला कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ।
पार्टी समातेर बस्ने प्रवृत्ति र ‘राजनीतिक निजामती’को विकृति
नेपालमा विगत केही दशकदेखि निजामती सेवामा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव गहिरिदै गएको छ। एकथरी विश्लेषकहरू भन्छन् कि अहिलेको विधेयक आउनुको प्रमुख कारण नै निजामती सेवामा व्याप्त दलगतकरण र राजनीतिक दुरुपयोग हो। कर्मचारीहरू सेवामा रहँदा आफ्नो कार्यस्थलमा दलगत एजेण्डा प्रवर्द्धन गर्ने, ट्रेड युनियनको नाममा पार्टीको रणनीति कार्यान्वयन गर्ने र पदोन्नति तथा सरुवा प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने जस्ता गतिविधिहरू सामान्य जस्तै भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थाले निजामती सेवाको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र जनसेवामुखी कार्यक्षमता माथि गम्भीर प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दा जनताको राज्य संयन्त्रमाथिको विश्वास क्षीण हुदै गएको छ।
अझ खतरनाक पक्ष के छ भने, सेवा अवधि सकिएपछि राजनीतिक पहुँचको भरमा राजदूत, संवैधानिक अंगहरूमा सदस्य जस्ता महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्त हुने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। यस्तो ‘इनाम वितरण’ संस्कृति सच्चिनु आवश्यक छ। सेवा अवधि सकिएपछि अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दलगत भागबन्डाको आधारमा राजनीतिक नियुक्ति दिने परिपाटीले राज्य संयन्त्रको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको छ। यही विकृति रोक्न एकथरी विश्लेषकहरूले ‘कूलिङ पिरियड’ जस्तो प्रावधान आवश्यक भएको तर्क गर्छन्। तर यो नियमनले निजामती सेवामा सुधार ल्याउने नाममा नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने औजार नबन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ, अन्यथा यो रोगको उपचार नगरी लक्षणमाथि मात्र प्रहार गरेजस्तो हुनेछ।
‘कूलिङ पिरियड’को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा ‘अद्वितीय’ प्रयोग
विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा ‘कूलिङ पिरियड’ को अवधारणा अत्यन्त स्पष्ट, सीमित र सन्दर्भगत रूपमा प्रयोग गरिन्छ। भारत, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरूमा यो प्रावधान गोप्य नीति निर्माण प्रक्रियामा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, सुरक्षा निकाय र संवेदनशील सूचनामा पहुँच भएका पदाधिकारीहरूका लागि मात्र लागू गरिन्छ। उदाहरणका लागि, भारतमा केन्द्रीय सेवाका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सेवा निवृत्तिपछि निश्चित समयसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न वा राजनीतिक नियुक्तिमा जान रोक लगाइन्छ। तर त्यो रोक विशिष्ट पद र गोपनीयता संरक्षणमा सीमित हुन्छ जसमा पारदर्शी मापदण्ड, स्पष्ट कानुनी प्रावधान र न्यायिक समीक्षाको अधिकार रहन्छ। यो व्यवस्थाले ‘हितको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) लाई रोक्नमा जोड दिन्छ।
नेपालमा भने, यो अवधारणालाई अत्यन्त सामान्यीकृत ढंगले, प्रष्ट मापदण्ड बिना र विशिष्ट विश्लेषण नगरी ल्याउन खोजिएको छ। सुरक्षा निकाय, सेना, प्रहरी, न्यायालय जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो प्रावधान लागू नगरी, केवल सामान्य निजामती सेवामा मात्र लागू गर्ने प्रस्ताव विधायिकाको नीति निर्माण क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। यो ‘अद्वितीय’ प्रयोगले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गराउँछ – के सरकार साँच्चिकै सुशासन चाहन्छ वा केवल आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि पूर्वकर्मचारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको यस्तो प्रावधानले लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक स्वतन्त्रता र राज्य संयन्त्रको तटस्थतामाथि नै प्रहार गर्न सक्छ।
कूटनीतिक सेवामा ‘करिअर डिप्लोमेसी’ र ‘पार्टी कोटा’ को द्वन्द्व
विदेश मामिलासम्बन्धी विश्लेषकहरूको दृष्टिमा, नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा ‘करिअर डिप्लोमेसी’ लाई संस्थागत गर्नु अत्यावश्यक छ। विदेश मन्त्रालयमा उपसचिव/सहसचिव तहदेखि नै विभिन्न क्षेत्रगत डेस्कहरू (जस्तै: दक्षिण एसिया, दक्षिण-पूर्व एसिया, युरोप, अमेरिका आदि) मा काम गरेका निजामती कर्मचारीहरूलाई भविष्यमा सोही क्षेत्रको राजदूत पदमा नियुक्त गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार न्यायोचित ठहरिन्छ। उनीहरूसँग क्षेत्रगत अनुभव, कार्यसम्पादन दक्षता र विषयगत गहिराइ हुन्छ जसले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्छ। यो राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि अपरिहार्य मानिन्छ।
तर, नेपालको परिपाटीमा भने ‘पार्टी कोटा’ र भागबन्डाका आधारमा राजदूत, वाणिज्यदूत र अन्य उच्चपदस्थ नियुक्तिहरू गरिन्छ। अनुभवी, दक्ष र कार्यक्षमता भएका निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिक पहुँच नभएर ओझेलमा परिरहेका छन् जुन राष्ट्रहित विपरीत हो। यस्तो असन्तुलन रोक्न सन्तुलित ‘कूलिङ पिरियड’ आवश्यक भए पनि हाल प्रस्तावित प्रावधान सन्तुलन भन्दा विभेद र नियन्त्रणतर्फ झुकेको देखिन्छ। यो प्रावधानले कूटनीतिमा योग्यतालाई थप निरुत्साहित गर्दै ‘पार्टी कोटा’ लाई अप्रत्यक्ष रूपमा वैधानिकता दिने खतरा छ, जसले राष्ट्रको विदेश नीतिलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
हालका घटनाक्रम र जनचासो
वर्तमान विधेयकमा रहेको ‘कूलिङ पिरियड’ प्रावधान विरुद्ध विभिन्न संघसंस्था, विज्ञसमूह, कानुनविद्, कर्मचारी संगठन र राजनीतिक दलका सांसदहरूले समेत विरोध जनाइरहेका छन्। हालसालै पूर्व निजामती कर्मचारीहरूको समूह, सरकारी कर्मचारी संगठन तथा संविधानविद्हरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूको मुख्य तर्क हो – यो प्रावधानले नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि चोट पुर्याउँछ। यो विरोध केवल औपचारिकतामा सीमित नभई, लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग जोडिएको छ।
संसदको सम्बन्धित समितिहरूमा समेत यो विषयमाथि गहन बहस भइरहेको छ, जहाँ सांसदहरूले संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्रै यो प्रावधानलाई लिएर मतभेद छ। कतिपय नेताहरूले नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था स्वीकार्य नहुने तर्क राखिरहेका छन्। संविधानसभा सदस्य रहिसकेका नेताहरूले समेत विधेयकको आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ बनाउन नागरिक सहभागिता अपरिहार्य रहेको औल्याएका छन्। अब प्रश्न यो छ कि, सरकारले यी ‘बौद्धिक’ आवाजहरू सुन्ला वा ‘कानमा तेल हालेर’ आफ्नो स्वार्थको बाटोमा मात्र अघि बढ्ला?
सन्तुलित सुधारको खाका र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव
सरकार यदि साँच्चिकै निजामती सेवा सुधार गर्न चाहन्छ भने, सेवा अवधिभित्रै गरिने मूल्यांकन प्रणाली, कार्यसम्पादन विश्लेषण, आचारसंहिता पालना र अनुशासनमा कडाइ गर्नुपर्छ। निजामती सेवालाई तटस्थ, व्यावसायिक र जनमुखी बनाउन सेवा अवधिमा नै पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन, सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड, पदोन्नतिमा योग्यताका आधार र पारदर्शी प्रक्रिया विकास गरेर मात्रै प्रशासनको सुधार सम्भव छ। यो नै ‘कूलिङ पिरियड’ जस्ता सतही प्रावधानभन्दा बढी प्रभावकारी र दिगो समाधान हो।
त्यस्तै, गोप्य सूचना वा विशेष पहुँच भएको विशिष्ट पदहरूमा सीमित र स्पष्ट मापदण्ड सहित ‘कूलिङ पिरियड’ लागू गर्न सकिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका विशिष्ट पदहरू, गुप्तचर निकाय र सुरक्षा निकायहरूमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूका लागि ६ महिना देखि १ वर्षसम्मको कूलिङ पिरियड राखेर राज्य हितको संरक्षण गर्न सकिन्छ। यस प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायिक समीक्षायोग्य हुनुपर्छ। कूलिङ पिरियड लागू गर्दा संसदमा व्यापक बहस, संविधानविद्, नीति विश्लेषक र सरोकारवालासँग परामर्श गरी मात्रै नीति निर्माण गर्नुपर्छ। यसले नीति निर्माणमा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ र कानूनप्रति जनविश्वास कायम राख्न मद्दत गर्छ। तर, यस्ता ‘बौद्धिक’ सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव नै मुख्य चुनौती बनेको देखिन्छ।
निष्कर्ष: नियन्त्रण होइन, सन्तुलन चाहिन्छ
निजामती सेवाको व्यावसायिकता र निष्पक्षता कायम राख्नका लागि सुधारका पहल आवश्यक छन्। तर ती सुधारहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने औजार बन्नु हुदैन। हालको प्रस्तावित ‘कूलिङ पिरियड’ प्रावधानले सत्ता केन्द्रीकरण र नीति निर्माण प्रक्रियामा पूर्वाग्रही सोच हावी भएको देखाउँछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित नगरी सुधार ल्याउने सन्तुलित उपायहरू खोजिनु पर्छ, अन्यथा यो लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रहार हुनेछ।
निजामती सेवा सुधारका लागि ल्याइने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था पारदर्शी, समावेशी र सन्तुलित हुनुपर्छ। नागरिक स्वतन्त्रता र सुशासनका बीच सन्तुलन कायम राख्नु नै लोकतन्त्रको आत्मा हो।
राज्यप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ पार्न, विधेयकमा व्यापक परामर्श र सुधारको प्रक्रिया अपनाइनु अपरिहार्य छ। संसदको विधेयक प्रक्रिया, सर्वसाधारणको चासो र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेटेर मात्रै यो विधेयकले दीर्घकालीन प्रभावकारीता हासिल गर्न सक्छ, नत्र यसले केवल ‘सुशासनको नाटक’ मञ्चन गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया