काठमाडौं । प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारद्वारा दीर्घरोगीलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक भत्ता सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले गरिबीको परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने व्यवस्थाले कैयौं पीडितलाई सेवा नपाउने स्थितिमा पुर्याएको भन्दै तत्काल कार्यविधि संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै बर्तौलाले गम्भीर दीर्घरोगको उपचारमा लाग्ने खर्चले बिरामी र परिवार आर्थिक रूपमा कमजोर हुने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको बताए। “रोग लागेको पछि कोही पनि आर्थिक रूपमा अछुतो रहँदैन, यस्तो अवस्थामा गरिबीको परिचयपत्र अनिवार्य गर्नु व्यवहारिक छैन,” उनले भने।
नेपाल सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी तथा मेरुदण्ड पक्षाघात भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ औषधि उपचार सहायता स्वरूप दिँदै आएको छ। तर हालैको कार्यविधिले गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त भएकाहरूलाई मात्र यो सुविधा दिने प्रावधानले समस्या सिर्जना गरेको बर्तौलाको भनाइ छ।
उनले बताए अनुसार, अहिले २५ जिल्लामा मात्रै गरिबीको परिचयपत्र वितरण भएको छ। ती जिल्लाका बिरामीले मात्रै सहुलियत प्राप्त गर्ने र अन्य जिल्लाका बिरामीले स्थानीय तहको सिफारिसबाट सुविधा पाउने व्यवस्था असमान र विभेदपूर्ण भएको बर्तौलाको तर्क छ।
“धेरैजसो बिरामीले आर्थिक हैसियत गुमाएपछि मात्र सहयोग खोज्न आउँछन्,” बर्तौलाले भने, “त्यस्ता नागरिकलाई परिचयपत्र नभएको भन्दै सेवा नदिने हो भने यो पूर्णतः अन्याय हो।”
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै रोगको प्रकृति हेरेर सबै बिरामीलाई समान रूपमा मासिक भत्ता दिनसक्ने व्यवस्था ल्याउन आग्रह गरेका छन्। “स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सबै जिल्लाका पीडितले सुविधा पाउने गरी कार्यविधि सच्याइनुपर्छ,” बर्तौलाको माग छ।
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया