काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नै हराएको आरोप लगाएका छन्। साथै, विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन नदिन आफ्नै क्याबिनेटभित्रै चलखेल भएको पनि उनले बताएका छन्।
बिहीबार राजधानीमा अखिल (क्रान्तिकारी) द्वारा आयोजित ‘शैक्षिक संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानले शिक्षा मौलिक अधिकार भए पनि राज्यले त्यो अनुसारको नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
उनले भने, “संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ राज्यले शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र निजी शिक्षालाई क्रमशः नियन्त्रण गर्दै सबै नागरिकलाई समान र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म राज्यले शिक्षा नीतिमा त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन।”
उनले आफ्नो पार्टीले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको विषय पनि उल्लेख गर्दै भने, “उच्च शिक्षामा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न, विद्यार्थीलाई विदेश जान नपरोस् भनेर गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा देशमै उपलब्ध गराउन आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर, मभन्दा अघि बनेको सरकारले त्यो प्रतिवेदन नै गायब गराएको कारण कुनै प्रगति हुन सकेन।”
दाहालले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त प्रतिवेदन पुनः खोजेर कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्रीलाई सुम्पेको तर प्रक्रिया अघि बढ्दासम्म सरकार ढलेको पनि बताए।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको लामो समयदेखि अड्किनुको विषयमा दाहालले बताए, “१५ महिनासम्म मेहनत गरेर विधेयक तयार पारियो र क्याबिनेटबाट पारित भयो। तर, त्यसलाई सदनमा पुर्याउन नदिन महिनौँसम्म विभिन्न चलखेल भयो।
संघीय निजामती ऐनमा जस्तै चलखेल भएपछि मैले पुनः विधेयक फिर्ता लिएर संशोधन गरी कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेर मात्र दर्ता गराउन सकें।”
उनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि गरिएको प्रयासमा अवरोध आउँदा सरकारको काममा बाधा पुगेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया