रुपन्देही । सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्तिको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बिगो बराबरको बैंक जमानत पेश गरेका छन्।
लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आफ्नो भागको बिगो २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत अदालतमा बुझाएका हुन्। अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार निवेदनसँगै जमानत पनि पेश गरिएको छ।
तीन दिनअघि दिइएको निवेदनमा लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार आफूलाई धरौटी वा बैंक जमानतमा रिहा गर्न माग गरेका छन्। दफा ६८ ले अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने प्रावधान राखेको छ भने दफा ७१ ले कुनै पनि अवस्थामा उक्त व्यवस्था लागु गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
उनका निकट स्रोतका अनुसार, लामिछानेले निवेदनमा आफू निर्दोष भए पनि ठगीमा परेको रकम पीडितलाई फिर्ता गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘निवेदनसँगै आफ्नो हिस्साको बिगो बराबरको बैंक जमानत पनि पेश गरिसक्नुभएको छ,’ स्रोतले बताए, ‘तर अब निर्णय इजलासको जिम्मा हो।’
निवेदन दर्ता भएको दिन न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिन आदेश दिएको थियो। तर पछिल्लो समय पेसी स्थगित गरिएको छ। हाल लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा सुनुवाइको पर्खाइमा छ।
पहिले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर सरकारी पक्षको अपिलमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २५ गते सो निर्णय उल्टाउँदै उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी काठमाडौंको निवासबाट पक्राउ परेका थिए।
उच्च अदालतको थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए, तर सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामा राख्ने आदेश जारी गरेको छ। सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध कुल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
यसैअनुसार आफ्नो हिस्सा बराबरको बिगो बैंक जमानतमा बुझाउँदै लामिछानेले पुर्पक्ष थुनाबाट मुक्त गराउन माग गरेका हुन्।
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया