काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलोपटक गृहश्रमिकलाई औपचारिक श्रमिकका रूपमा कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्देशनमा श्रम मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ संशोधनको तयारी थालेको हो।
मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को कन्भेन्सन १८९ अनुरूप गृहश्रमिकलाई औपचारिक श्रम प्रणालीमा ल्याउन कानुनी आधार तयार गर्दैछ। नेपाल उक्त कन्भेन्सनको पक्षधर भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री भण्डारीले अहिलेसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका गृहश्रमिकलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु अत्यावश्यक भएको भन्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयका अनुसार श्रम ऐन २०७४ मा ‘घरायसी श्रमिक’को विषय उल्लेख भए पनि ‘गृहश्रमिक’को परिभाषा अस्पष्ट रहेको र दुवैलाई अलग रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसैले कानुन संशोधनमार्फत स्पष्ट परिभाषा र अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।
ILO १८९ कन्भेन्सन र श्रम ऐनबीचको अन्तर (ग्याप) विश्लेषणका लागि एक परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ। परामर्शदाताले विस्तृत अध्ययनपछि मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। उक्त प्रतिवेदनको आधारमा कन्भेन्सनलाई संसदमा अनुमोदनका लागि पेश गरिनेछ। अनुमोदन भएपछि गृहश्रमिकलाई श्रम ऐनमा समावेश गरिनेछ।
गृहश्रमिक भन्नाले कम्पनीद्वारा नियुक्त भई घरमै सेवा दिने श्रमिक जनाइन्छ। कानुनमा समेटिएपछि उनीहरूले न्यूनतम तलब, सेवा सुविधा, बीमा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता सुविधा पाउनेछन्।
सरकारको यो कदमले वर्षौंदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई न्याय र गरिमायुक्त श्रम जीवन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया